लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नामहरु सिफारिस गरेको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकासन भएकोमा उक्त सिफारिशप्रति द्वन्द्वपीडित समूदायले पीडितहरुलाई उपेक्षा गरेर गरिएको जबरजस्ती सिफारिश स्वीकार्य नभएको बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित समूदायको तर्फबाट द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, गम्भीर मानब अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरुको राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, बेपत्ता परिवार समाज नेपाल, अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, अपराजिता फाउन्डेसन, गुरु लुइँटेल अध्ययन तथा बिकास केन्द्र, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, नेपाल, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र, दाङ र नेपाल माओवादी पीडित संघले ०८२ वैशाख २९ गते एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त सिफारिश स्वीकार्य नभएकाे बताएका हुन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अद्यक्ष तथा सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले उक्त समितिको कार्यविधि समेत पालना नगरी हामी पीडितहरुसँग समेत कुनै किसिमको परामर्श नगरेकोमा हामी पीडितहरुहरुले खबरदारी समेत गरिसकेका छौं । जसका वावजुद अपारदर्शी ढंगले राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नामहरु सिफारिस गरेको भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा प्रकासन भएकोमा उक्त सिफारिशप्रति हामी घोर आपत्ती जनाउँदै जबरजस्ती यो प्रक्रिया अघि बढाउने र पीडितहरु प्रति दम्भ गर्ने छनोट समिति प्रति खेद प्रकट गर्दछौ । पीडित समुदायसंग अर्थपुर्ण परामर्श गर्नु एवम अपनत्व सुनिश्चित गराउनु पर्ने समितिले उल्टो पीडितलाई धम्की दिने, पीडितसङ परामर्श नगर्ने तर प्रक्रियामा नआई हाम्रै बिरोध गर्ने, भ्रम छर्ने र दम्भ देखाउने कार्य संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मर्म बिपरित हो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी संयुक्त विज्ञप्तिमा सिफारिस समिति स्वतन्त्र नभएको कुरा यस समितिले राजनीतिक सहमती र निर्देशनहरुको मात्रै कार्यान्वयन र पालना गर्दै अघि बढेको यथार्थबाट प्रष्ट हुन्छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरु राजनीतिक रुपमा नियुक्ति गर्ने भए सिफारिश समिति गठन गरी राज्यको श्रोत साधनको अनावश्यक खर्च र नियुक्ति प्रक्रियाको नाटक आवश्यक नै थिएन । संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख सरोकारवाला भएको नाताले हामीले पटक पटक प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता तथा छनौट समितिलाई भेट गरी र सार्वजनिक रुपमा समेत सिफारिस प्रक्रियालाई विश्विसनीय, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउन आव्वहान गरेका थियौं ।
हामीसँग गरिएको प्रतिवद्धता विपरित तीन दलिय आयोग गठन प्रक्रियालाई विघटन गरी पूनः नयाँ छनौट समितिको गठन पक्रिया थाल्नुको साटो असक्षम समितिलाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहहरुको राजनीतिक बेईमानी र पीडितहरुप्रति गम्भीर धोका र अपमान हो । पीडित समुदायका लागि बनाइने आयोग प्रक्रियावारे देशैभरिका पीडित समुदायले मुख्य दलका शिर्ष नेता एवम सरकार सङ गम्भीर असहमति जाहेर गरेको अवस्थामा सरकारले आवस्यक परामर्श गरि स्विकार्य र बैध समाधान खोज्न दायित्व बोध गर्नुपर्नेमा पीडितका यति गम्भीर सरोकार थाहै नपाएको जस्तो गर्नु गैरजिम्मेवारी पन हो । यसरी पीडितहरुलाई उपेक्षा गरेर गरिएको जबरजस्ती सिफारिश हामीलाई स्विकार्य छैन । यसरी बन्ने आयोगहरुलाई हाम्रो निरन्तर बहिष्कार जारी रहने समेत घोषणा गर्दछौ भनिएको छ ।
सिफारिस समितिको सिफारिस सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व नगरेको, पीडित समुदायलाई पटकपटक साथै छौं भन्ने तर ठोस निर्णय गर्ने समयमा पीडित समुदाय प्रतिको दायित्व पुर्णत उपेक्षा गर्ने एवम सरकार र राजनीतिक भागवण्डाको पटक पटक साक्षी बसेर पीडित समुदाय लाई धोका दिने आयोगको बिश्वस्नीयता प्रती गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधिले समितिमा खेल्नु भएको भूमिका प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ। यसबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको विश्वनीयतामा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । आयोग गठनको चालु प्रक्रियाबाट आफ्नो प्रतिनिधिलाई अबिलम्व फिर्ता बोलाउनुका साथै पीडितको सहभागीता र सहकार्य विना संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाले सार्थक निष्कर्ष पाउन नसक्ने हुँदा पीडितमैत्री तथा पीडित केन्द्रित आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्न हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष अन्तिम अनुरोध गर्दछौ । सो नगरेको खण्डमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सम्पूर्ण कार्यालयहरुमा ताला लगाईने व्यहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अतः गल्ति स्विकार गर्दै कथित सिफारिस समितिको सिफारिस प्रक्रिया जहाँ जुन अवस्थामा पुगेको छ सोही अवस्थामा रोकी, सो समितिलाई विघटन गरी तत्काल नयाँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र समक्ष सिफारिस समितिको गठन गरी दुबै आयोगका पदाधिकारी छनौटको प्रक्रिया अघि बढाउन हामी राजनीतिक दल तथा यसका प्रमुख नेताहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिन चाहन्छौ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।