दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ६ की नरु नेपाली ज्याला मजदुरी गर्न लागेको वर्षौ भयो । पुरुष कामदार सरह उहाँ पनि समान काम गर्नु हुन्छ तर ज्याला भने पुरुषको भन्दा कम पाउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘उहीँ प्रकृतिको काम महिला पुरुषले गर्ने गरिएको भए पनि ज्यालामा भने विभेद गरिएको छ । हामीलाई महिला भनेर विभेद गरिएको छ तर हाम्रो सवाललाई कसैले सुनेका छैनन् ।’
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी धना नेपालीको पीडा पनि त्यस्तै छ । उहाँले भन्नुभयो– “महिला भएकै कारण पुरुष बराबर काम गर्न नसक्ने भन्दै ज्यालामा बिभेद गरिरहेका छन् ।हामी पनि ज्यामी पुरुष सरह दिनमा ८ घण्टा काम गछौँ । तर, महिलालाई ६ सय ज्याला र पुरुषलाई ८ सय रुपियाँ दिने गरिएका छ ।’
नरु र धना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उहाँहरु जस्तै थुप्रै श्रमिक महिलाहरु समान कामको असमान ज्यालाको समस्या खेपिरहेका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुका निर्माण सम्बन्धिका काम गर्ने स्थानमा पनि असमान ज्यालाको विभेद रहेको र यस बिषयमा सरकारको ध्यान नगएको अधिकारकर्मी अधिराज बिसीले बताउनु भयो ।
जिल्ला दररेट निर्धारण गर्दा दक्ष र अर्धदक्षका आधारमा ज्याला निर्धारण गरिने गरिएको र लिङ्गका आधारमा सरकारले ज्यालामा विभेद नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताउनु भयो ।
रोजगारदाता र निर्माणव्यवसायीहरुमा एउटै प्रकृतिको काममा महिला र पुरुष बीच असमान ज्यालाको बिषयका सन्ने गरिएको भए पनि आफू पीडित भएको भनेर उजुरी नआएको भए पनि यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीको भनाइ छ ।
हाल जिल्लामा जिल्ला दररेट अनुसार ज्यामीको दैनिक ज्याला ७ सय ८० रुपियाँ रहेता पनि डोर हाजिरी फाराम भर्दा मात्रै कागजी रुपमा प्रयोगमा आउने गरेको तर समान काममा समान ज्याला नदिएको श्रमिक महिलाहरुको गुनासो छ ।
श्रम ऐनमा समान कामको पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषावा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने र दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न पाइने छैन् भन्ने स्पष्ट व्यवस्था व्यवस्था गरिएको भए पनि जिल्लामा यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।