शैक्षिक सुधारका लागि निजी विद्यालयका सवारी साधनलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाले सञ्चालनमा रोक लगाएपछि बालबालिकाले चाहना अनुसारको विद्यालयमा पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले माध्यमिक तहसम्म शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर, महालक्ष्मी नगरपालिकाले अधिकार दुरूपयोग गरी महालक्ष्मी नगरपालिका क्षेत्रभित्र अर्को स्थानीय तहमा रहेका निजी विद्यालयका स्कूलबसले बालबालिकालाई बोक्न अनुमति नदिएपछि बालबालिकाले चाहनाअनुसारको विद्यालयमा पढ्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
अर्को स्थानीय तहमा रहेका निजी विद्यालयका स्कूलबस महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र सञ्चालन गर्न रोक लगाउने महालक्ष्मी नगरपालिकाको निर्णय बालविकास विपरितको समेत देखिएको छ ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा बालबालिकाका चार आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएका छन् । भेदभाव रहित, सर्वाेत्तमसहित, दीर्घजीवन र विकास तथा बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर प्रमुख चार स्तम्भ हुन् ।
बालबालिकाको विचार र भावनाको कदर गर्दै चाहेको शिक्षा दिनुपर्ने बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धीमा उल्लेख छ ।
तर, जिल्लाको महालक्ष्मीनगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई निजी विद्यालय पढ्न रोक लगाउने उद्देश्यले निजी विद्यालयका सवारी साधनहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसले गर्दा यो निर्णयले अभिभावकले शिक्षाको स्वतन्त्र छनौटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको गुनासो गरेका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले ०८२ वैशाख ८ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार, स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले निजी विद्यालयका स्कूलबस सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
तर, महालक्ष्मी नगरपालिकाको अनौठो निर्णयले अभिभावकहरूले भने आफ्ना बालबालिकालाई आफूले रोजेको शिक्षा प्राप्त गर्ने स्वतन्त्र अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
“हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नु आवश्यक छ, तर निजी विद्यालय र तिनका सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लगाएर होइन् ।” महालक्ष्मी नगरपालिका-१ का मनोज गुरुङले भन्नुभयो, “महालक्ष्मी नगरपालिकाको निर्णयले बालबालिकालाई रोजाइ अनुसारको स्कूलमा पढ्न अवरोध भएको छ भने अभिभावकलाई शिक्षाको स्वतन्त्र छनौटमाथि प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।”
नगरपालिकाको निर्णयपछि केही अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । “मैले मेरो छोरालाई गुणस्तरीय शिक्षाको लागि छिमेकी नगरपालिकाको एक निजीविद्यालयमा भर्ना गराएको थिएँ ।”,महालक्ष्मी नगरपालिका-९ की सरिता थापाले भन्नुभयो, “अब उसलाई त्यहाँ पुर्याउन निकै समस्या हुन्छ, ,त्यसकारण मैले बसाँइसरेर जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।”
महालक्ष्मीनगरपालिकाको यो निर्णयले नगरपालिकामा बस्ने बालबालिकाहरूलाई अन्य क्षेत्रका गुणस्तरीय निजीविद्यालयहरूमा पढ्न वञ्चित गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरूको सुधारको लागि निजी विद्यालयहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित उपाय नभएको अधिकारकर्मी सरोज भुजेलले बताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाले बरु सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधार, शिक्षक, तालिम र शैक्षणिक सामग्रीमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउँदै नेपालको संविधान र बालअधिकार महासन्धीमा रहेका कुरालाई नगरपालिकाले हुवहु पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो–गोडामा घाऊ भएको अवस्था छ, तर महालक्ष्मी नगरपालिका मुटुको शल्यक्रिया गर्न खोज्दैछ, उपचार मुटुमा होइन, घाऊमा आवश्यक छ ।
नगर प्रमुख ध्रुवराज रायाले अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका निजी विद्यालयका स्कुलबसहरू महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरी बालबालिकाहरू निजीविद्यालय लाने गरेको जनगुनासोका आधारमा निजी विद्यालयका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय लिइएकोबताउनु भयो । उहाँले नगरपालिकाले स्थानीय सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने योजनाअन्तर्गत यो निर्णय गरिएको र छिट्टै सकारात्मक परिणाम देखिने दाबी गर्नुुभ यो । उहाँले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नगरपालिकाभित्र रहेका सबै निजी विद्यालय बन्द गरिसकेको र नगरपालिकाको सडक प्रयोग गरी अन्य स्थानीयतहमा रहेको निजीविद्यालयले समेत विद्यालयका सवारी साधनाहरू सञ्चालनगर्न नपाउने निर्णय गरिएको बताउनु भयो ।
शिक्षाविकास तथा समन्वय इकाइ धनकुटाकी प्रमुख मोहन राईले निजी विद्यालयले विद्यार्थी तान्न गरेको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार विद्यालयको नियमन र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकोले सोहीअनुसार महालक्ष्मीनगरपालिकाले निर्णय गरेको हुनसक्ने उहाँले अनुमान गर्नुभयो । “मैले पनि नगरपालिकाको सूचना हेरेको थिएँ कार्यालयको काममा व्यस्त भएर उहाँहरूले कसरी सूचना निकाल्नु भयो मैले सोध्न पाएको छैन ।” राईले भन्नुभयो,“स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा सामुदायिक र निजीविद्यालय नियमन गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छ, सोही अनुसार कार्यविधि बनाएर उहाँहरूले काम गर्नु भएको होला ।”
निजी विद्यालयहरूको सङ्गठन एनप्याब्सन धनकुटा अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले नगरपालिकाको सो निर्णय पुनर्विचारका लागि छलफल गरिने बताउनु भयो । “शिक्षाको अधिकार र पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै नगरपालिकासँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ ।” भण्डारीले भन्नुभयो “अभिभावकले आफूले चाहेको विद्यालय पढाउने अधिकार नगपालिकाले कुण्ठित गर्न खोजेको छ, यसको प्रतिवाद हामी गर्छौँ ।”
हाल महालक्ष्मीनगरपालिकासँग सीमाना जोडिएको धनकुटाका छथरजोरपाटी गाउँपालिका, पाख्रिबास नगरपालिका र तेहृथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका निजीविद्यालयहरूले स्कुलबसमार्फत सो क्षेत्रका विद्यार्थीहरू ल्याउने गरेका छन् ।
जसका कारण महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र रहेका सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कमहुँदै गएपछि यसलाई रोक्न महालक्ष्मीनगरपालिकाले निजी विद्यालयका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको सूचनामार्फत जानकारी गराएको हो ।
नेपालको संविधानको मौलिकहक अन्तरगत धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ ।