नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला अस्पतालमा ९८ प्रकारका औषधी वितरण गर्ने भनेपनि जिल्ला अस्पताल, खोटाङमा १२ प्रकारका औषधी मात्र वितरण हुने गरेको पाइएको छ ।
सरकारले वितरण गर्ने निशुल्क ९८ किसिमका औषधी अन्तर्गत गर्भवतीले खानुपर्ने आइरन चक्की समेत सकिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
सरकारले ९८ प्रकारका औषधी वितरण गर्ने भनेपनि जिल्ला अस्पतालमा वैशाखको पहिलो साताबाटै चाइरन चक्कीसमेत अभाव भएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेण्ट रूपेश सङग्रौलाले बताउनु भयो । सरकारले जिल्ला अस्पतालहरूमा पठाउने नि:शुल्क औषधी नपठाउँदा गर्भजाँच गराउन आउने गर्भवतीहरूलाई आइरन चक्की समेत दिन नसकिएको निमित्त मेसु डाक्टर सङ्ग्रौलाले बताउनु भयो । उहाँले सरकारले नि:शुल्क दिने औषधीमध्ये जिल्ला अस्पतालमा १२ प्रकारका मात्रै औषधी आउने गरेको बताउनु भयो ।
‘अस्पताललाई नि:शुल्क औषधी खरिदका लागि राज्यले ५ लाख रूपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो उक्त बजेटबाट ९८ प्रकारका औषधी र औषधीजन्य सामग्रीहरु खरिद गरेर वर्षदिनलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने रहेछ । सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा, प्रदेश सरकार आपूर्ति केन्द्रले व्यवस्थापन गरेर औषधी पठाउने भनिए पनि समयमा टेण्डर नहुनु र श्रोत थोरै भएकाले सरकारी अस्पतालमा आउनुपर्ने औषधी समयमा आएको छैन।’ डाक्टर सङ्ग्रौलाले भन्नुभयो ।
जिल्ला अस्पतालको विरामी अभिलेखका आधारमा जिल्ला अस्पतालमा एक वर्ष ओपीडीमा ५० हजार र आकस्मिक कक्षमा १० हजार बढी बिरामी आउने गरेको देखिन्छ । आइरन चक्की, रेबिज भ्याक्सिन, सुगर, प्रेसरसहितको नि:शुल्क दिनुपर्ने औषधी सरकारले समयमा आपूर्ति नगर्दा अस्पतालले किनेर दिन सक्ने अवस्था नरहेको डाक्टर सङग्रौलाले बताउनु भयो ।
अस्पतालमा नि:शुल्क वितरण गरिने औषधि सकिएको जानकारी स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेशको आपूर्ति शाखासँग समन्वय गरिरहेका छौ । त्यहाँ पनि विविध समस्याहरु रहेछ । टेण्डर प्रक्रियामा गएर औषधि खरीद गर्नुपर्ने कुरामा मुद्दा पर्ने, समयमा औषधी नआउने समस्या भएको डाक्टर सङग्रौलाको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालबाट नि:शुल्क वितरण गर्नुपर्ने औषधीहरु उपलब्ध नहुँदा नियमित सेवा प्रवाहमै समस्या भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ ।
सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नेपालीलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।