नेपाल सरकारले “सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता” भन्ने नाराका साथ ०८२ वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको छ ।
नेपाल सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरेको भएपनि नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीहरु अहिले विभिन्न माग राखि सङ्घीय राजधानी काठमाण्डौमा आन्दोलनरत छन् । जसका कारण नेपाल सरकारको राष्ट्रव्यापी विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम प्रभावित भएको छ ।
महासंघको नेतृत्वमा ०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा शिक्षकहरूले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच संवाद भएपनि अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ०८२ वैशाख ३ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १२ गते दिउँसो १ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् र शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संसद् अधिवेशन आह्वान भएको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले वैशाख ३ गते जारी भिडियो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । शिक्षकसँग संवादमा छौँ। मन्त्रालयका तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर संवादमा लागेका छौं सन्देशमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील रहेको बताउनु भयो । शिक्षकका जायज माग पूरा गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रपति मार्फत तत्काल बजेट अधिवेशन वैशाख १२ गते आह्वान गरेको बताउनु भयो।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा देशैभरका शिक्षकहरुले हरेक दिन माइतीघर, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रको सडकमा दिउँसो १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्ना दिँदै आइरहेका छन् ।