ग्रामथान गाउँपालिका अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयनमा उच्च अदालत, विराटनगरले रोक लगाएको छ ।
उपाध्यक्ष गुणावति थारूसहितका जनप्रतिनिधिले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र राजेन्द्र अधिकारीको ०८१ फागुन १२ गतेको संयुक्त इजलासले अध्यक्ष नमोनारायण माझीले एक पक्षीय रूपमा गरेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
कार्यपालिका बैठकमा अध्यक्ष नमोनारायण माझीले गराएको निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष गुणवतिदेवी थारुले उच्च अदालत, विराटनगरमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
अध्यक्ष माझीले ०८१ माघ ३० गते कार्यपालिका बैठक बोलाएर गणपुरक संख्या नै नपुगि विभिन्न निर्णय गर्नु भएको थियो । उक्त बैठक कानुनविपरित भएको दाबी गर्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुणवतिदेवी थारूसहित कार्यपालिकाका आठ जना सदस्यले ०८१ फागुन ४ गते उच्च अदालत, विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि फागुन ५ गते भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीले विपक्षी माझीकानाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न फागुन १२ गते पेशी तोक्नु भएको थियो ।
अन्तरिम आदेशजारी गर्नुपर्ने, नपर्ने विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष माझीको पक्षका कानुन व्यवसायीले फागुन १२ गते बहस गरेपछि न्यायाधीश बज्राचार्य र अधिकारीको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशजारी गरेको हो ।
‘गाउँकार्यपालिकाको मिति ०८१ माघ २९ गतेको बैठकको लागि निवेदकहरूलाई माघ २७ गते सूचना दिइ उक्तदिन गणपुरक संख्या पुग्न नसकी मिति माघ ३० गते गाउँकार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय गरिएको भन्ने देखिएकोमा ग्रामथान गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ को गाउँकार्यपालिका बैठकको लागि बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तिमा तीन दिन अगावै कार्यपालिका एवम् सदस्यलाई सूचना दिनुपर्ने उक्त नियमावलीको व्यवस्था रहेकोमा माघ २९ गतेको बैठकको लागि माघ २७ गते मात्र निवेदकलाई सूचना दिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।