मानव अधिकार सन्धि अनुगमन केन्द्रको वार्षिक वैठक सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमको सभाध्यक्षतामा ०८१ फागुन १३ गते सम्पन्न वैठकमा मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ, संस्थाहरुको सहभागिता रहेको छ । वैठकमा विषयगतरुपमा आठओटा संस्थाहरुको प्रस्तुति रहेको थियो । मानव अधिकार सन्धि अनुगमन केन्द्रको सचिवालय इन्सेकमा रहेको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले स्वयम्सेवी रुपमा अनुगमन केन्द्रले काम गर्दै आएकोले नियमितरुपमा वैठक बसी नेपालको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालको मानव अधिकार अवस्थामा अझै चुनौती थपिदै आएकोले सञ्जालको आवश्यकता र सक्रियताको खाँचो औंल्याउनु भयो ।
नागरिक तथा राजनीतिक समितिको संयोजन गर्दै आउनु भएका इन्हुरेड इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष डाक्टर गोपालकृष्ण सिवाकोटीले नेपालले बसाइ सराइ सम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका कारण आइएलओ अभिसन्धि अनुसार नेपाली श्रमिकहरुले उचित सुविधा नपाएको बताउनु भयो । डाक्टर सिवाकोटीले नेपालबाट राज्य पक्षले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा वार्षिक प्रतिवेदन पठाउन झन्झट मानेका कारण पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाउन नसकेको चर्चा गर्नुभयो ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिको संयोजन गर्दै आउनु भएका आरआरएन नेपालका भानु पराजुलीले संसदमा विभिन्न किसिमका विधेयकहरु दर्ता भए पनि ती विधेयक पास नहुनु र कानुन अनुसार सरकारी निकायबाट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएका कारण नेपाल आर्थिकरुपमा ग्रे लिस्टमा परेको उल्लेख गर्दै संसारभर नै सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मापदण्ड तय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले ०८१ फागुन ९ गते नेपाललाई यो सूचीमा राखेको थियो ।
सरकारी उदासीनताका कारण नेपाल सरकारलाई दुई वर्षअघि सुधार गर्न भनेर दिइएको सुझाव पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा परेको हो । सन् २००८ देखि ०१४ सम्म यस्तै ग्रे सूचीमा थियौँ भने अब फेरि त्यतैतिर फर्किएका छौँ ।
जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिको बारेमा प्रकाश पार्दै भक्त विश्वकर्माले नेपालले समय समयमा पठाउनु पर्ने प्रतिवेदन नपठाउदा मानव अधिकार रक्षकहरु समेत खतराको अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार समेत सुरक्षित राख्न पनि राज्यको सक्रियताको खाँचो औंल्याउनु भयो ।
आप्रवासी श्रमसम्बन्धी महासन्धिका सम्बन्धमा ओरेकका कार्यकारी निर्देशक सुनिता मैनालीले नेपालको आर्थिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आप्रबासी कामदारहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापीरुपमा काम, श्रम, शरीर र पहिचानलाई कुण्ठित पारिदै आएकोले नेपाल पनि सचेत रहनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युवाहरुलाई मानव अधिकार सचेतनामा अघि बढाउदै जागरण ल्याउनु पर्ने खाँचो समेत उहाँले औंल्याउनु भयो ।
महिला अधिकारको महासन्धिको (सीड) विविसीकी कृष्णकुमारी वाईबाले सिड कमिटीको पहलमा राज्य स्तरसम्म तयार गरिएको प्रतिवेदन समयमा पेस नगर्दा महिला तथा बालिकालाई असर पु¥याएको बताउनु भयो ।
बाल अधिकार महासन्धिको सम्बन्धमा चाइल्ड नेपालका अध्यक्ष डाक्टर कृष्णप्रसाद सुवेदीले राज्यको तीन तहकै सरकारले मानवीय विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारण नागरिक संस्थाहरुले अरुको सहयोगको मुख ताक्नु भन्दा श्रोत जुटाउने आँटका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको सवालमा जगदीश अधिकारीले अपाङ्गता भएका नागरिकका सवालमा विभिन्न सञ्चार जगतसँग सहकार्य गर्दै आएकोले सबैको सक्रियताका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार सन्धि अनुगमन केन्द्रको सचिवालयका रुपमा आगामी एक वर्षका लागि पुनः इन्सेकलाई सर्वसम्मत चयन गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको इन्सेकका वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।
