गत माघ २९ गते तनहुँ जिल्ला भिमाद नगरपालिका वार्ड नम्बर-६ स्थित प्रभात एकेडमी वोर्डिङ् स्कुलमा कक्षा चारमा अध्ययनरत चारजना विद्यार्थीहरुलाई सोही विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षिका सुष्मा श्रेष्ठले तातो पन्युले गालामा डामेको घटनाप्रति अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
इन्सेक गन्डकी प्रदेश कार्यालयले फागुन ३ गते विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९८९ ले सबै सदस्य राष्ट्रहरुले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको जनाएको छ ।
इन्सेकले नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा-३९ मा बालबालिकाको अधिकारलाई सम्वोधन गरिएको छ भने धारा ५१ को खण्ड (अ) को ५ ले राज्यले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिक रुपमा ध्यान दिने नीतिलाई राज्यको मुल नीतिको रुपमा आत्मसाथ गरेको पनि सम्झाएको छ ।
इन्सेक गन्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा-७ को उपदफा-६ मा कुनैपनि बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने कार्यबाट संरक्षण हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ साथै दफा-१६ को उपदफा-१ मा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको जनाइएको छ ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ को बुँदा नम्वर ६.३ को उद्धेश्य (३) को (ख)मा विद्यालयमा कुनैपनि वहानामा शारीरिक तथा मानसिक सजाय दिन नपाइने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ भने बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा–५७ ले वाल संरक्षण को व्यवस्था गरेको इन्सेकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
बाल अधिकारका नीम्ति राज्यले प्रतिवद्धता गरेका यति धेरै राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र संवेदनशिलता हुँदाहुदै मुलुकका विभिन्न स्थानमा पछिल्लो समय बाल अधिकार उल्लङ्घनका विभिन्न घटनाहरु भइरहनु चिन्ताको विषय बन्न पुगेको भन्दै विज्ञप्तिमा बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरु उपर निष्पक्ष र आवश्यक छानविन गरि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्वद्ध सबै पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ ।