अदालत वा न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सजायसँगै सुधारका लागि राज्यले कारागारलाई सुधारगृह भनेपनि कोशी प्रदेशका जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् ।
कारागारमा आवश्यक न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोग कैदीबन्दीले प्रत्याभूत गर्न नपाउँदा कोशी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण नभएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
नेपालमा वि।स। २०१९ सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन २०१९ निर्माण भइ कारागार ऐनको दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली २०२० लागू भएको छ ।
नेपाल सरकारले कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् सवल बनाउन वि।स। २०५० साउन १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना गरेको छ ।
हाल ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी पाँच ओटा जिल्ला बाहेक ७२ ओटा जिल्लामा ७४ ओटा कारागार कार्यालयहरू छन् । स्थानीयस्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था छ ।
कारागार यातना गृहभन्दा सुधार गृहका रूपमा हुने राज्यको नीति भएपनि देशका अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा दोब्बर कैदीबन्दीलाई राखिएको छ । जसका कारण कैदी तथा बन्दीहरूले आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
नेपालले सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धीले बिरामी भएको अवस्थामा सबैलाई चिकित्सागत सेवा तथा हेरचाह सुनिश्चित गर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना पक्ष राष्ट्रले गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री र सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको अन्तरिम प्रतिवेदन २०६८, कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०६४, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा २०६३ असार ९ गतेको निर्णय अनुसार गठन गरिएको कारागार सुधार समितिको प्रतिवेदन, वद्रीराम भण्डारीको अध्यक्षतामा गणित कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दलको प्रतिवेदन २०५३ र कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन २०६८ जारी गरि कारागार व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रयास गर्दै आएको भएपनि कोशी प्रदेशमा रहेका अधिकांश जिल्लाका कारागार व्यवस्थित हुन सकेका छैनन् ।
क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राख्दा उनीहरूले पाउनु पर्ने आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
सोलखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार जिल्ला कारागार सुधारगृहका रूपमा रूपान्तरण हुन नसकेको इन्सेक अनुमगनका क्रममा पाइएको छ । कैदी वा बन्दीले आधारभूत मानव अधिकारका उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा कारागारलाई सुधारगृह मान्न सकिएपनि जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखेका कारण खानेपानी तथा शौचालय प्रयोग गर्न कैदीबन्दीलाई समस्या छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण सुत्न बस्नको साथै नुहाउन, शौचमा समस्या हुने गरेको जेलर सरस्वती रेग्मीले बताउनु भयो । महिला कैदीबन्दीभन्दा पुरुष कैदीबन्दीलाई समस्या भएको जेलर रेग्मीले बताउनुभयो । जिल्ला कारागारमा एउटै शैय्यामा तीन जनासम्म सुत्नुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला कारागारको २० जना पुरूष र पाँच महिला गरी २० कैदीबन्दी राख्ने क्षमता रहेकामा हाल ८६ पुरुष र १२ जना महिलालाई राखिएको छ । हाल कारागामार कैदीबन्दी तथा उनीहरुसँगै आश्रित एक बालक राखिँदा खान, बस्न र सुत्नसमेत समस्या भइरहेको कैदीबन्दीको भनाइ छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक कैदीबन्दीका कारण समस्या सिर्जना भएको कारागारमा जेलर रग्मीले बताउनु भयो । भवन अभाव र त्यसमा पनि जीर्ण कारागारभित्र अत्यधिक कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरुलाई कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
ओखलढुङ्गा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लामा नयाँ बनेको भवनमा सुरक्षा पर्खाल नबन्दा कैदीबन्दीलाई बस्न समस्या भएको छ । नयाँ बनेको कारागार भवनको सुरक्षा पर्खाल नबन्दा कारागार भवन प्रयोगमा आएको छैन । नयाँ भवन रित्तै छ भने पुरानो जीर्ण कारागारमा कोचाकोच कैदीबन्दी राखिएको छ । भवनको क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी छन् । कारागारको क्षमता महिला पुरूष गरी ३० जनाको भएपनि हाल कारागारमा ८७ जना कैदीबन्दी राखिएको छ । करिब एक वर्ष अघि निर्माण गरिएको महिला कारागार भवन प्रयोगमा नआउदा र क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्दा व्यवस्थापनमा निकै समस्या हुने गरेको कारागार प्रमुख लेखनाथ दाहाल बताउनु भयो । उहाँका अनुसार कारागारमा ६५ कैदी र २२ जना थुनुवा गरी ८७ जना छन् । वाल बनाउनकोे लागि सम्झौता भइसकेको र निर्माण सम्पन्न भएपछि कैदीबन्दीलाई स्थान्तरण गर्न सकिने जेलर दाहालले बताउनु भयो । क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा सुत्न, बस्न, खान, शौचालयको प्रयोग लगायत अन्य व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो । पुरानो कारागार भवन ०७२ सालको भूकम्पले चर्किएको र सुरक्षा पर्खाल पनि जीर्ण भएकाले त्यहाँ राखिएका कैदीबन्दीलाई जोखिम हुने गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले ५० लाख ४५ हजार ७ सय १३ रुपियाँको लागतमा महिला बन्दीका लागि सुविधा सम्पन्न नयाँ कारागार भवन निर्माण गरी दिएको थियो । उक्त भवनमा सुरक्षा पर्खाल बन्न बाँकी छ । ०८० असारमै निर्माण सम्पन्न भएको कारागारमा बजेट अभावका कारण सुरक्षा पर्खाल नबनेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
तेहृथुम प्रतिनिधि सुरेश खत्रीका अनुसार जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण कैदीबन्दीको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । ३५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा हाल १ सय २ जनालाई राखिएको छ । ३५ जनाको क्षमता भएको जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिदा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन नसकेको कारागारका जेलर विक्रम लिम्बूको भनाइ छ ।