महिला विरुद्धको सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सिड) सम्बन्धी संयुक्त राष्टसङ्घीय समितिको ९० औँ सेसनमा महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सिड) सम्बन्धी नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदन उपर स्वीजरल्याण्डको जीनेभामा ०८१ माघ २३ गते सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री नवल किशोर साहको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । त्यसैगरी मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) का सदस्य संस्थाहरू, सिड छाँया प्रतिवेदन तयारी समितिका संस्थाहरू र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का वरिष्ठ अधिकृत सम्झा श्रेष्ठको सहभागिता रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपालको सुनुवाइको लागि मानव अधिकार सन्धी अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) सिड कमिटीको सहकार्यमा सिड छाँया प्रतिवेदन तयारीका लागि गठन गरिएको समितिले २०२५ को जनवरीमा छाँया प्रतिवेदन सिड समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनमा नेपालमा विद्यमान महिला विरुद्धको विभेदको अवस्था उल्लेख गरिएको थियो । खास गरी नेपाली महिला र पुरुषबीच आफ्ना सन्तान र दम्पतीबीच नागरिकतासम्बन्धी असमान सम्वैधानिक व्यवस्था, नेपाली महिला र पुरुषबीच आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदजस्ता विभेदकारी विषयहरूमा केन्द्रित रहेको थियो ।
यो सेसनमा नेपाल सरकारले नेपालमा महिला विरुद्ध हुने विभेद हटाउन गरिएको पहलहरू प्रस्तुत गरेको छ भने नेपाली गैरसरकारी संसथाहरूले नेपाली महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था प्रस्तुत गरेको छ । यस अघि ०८१ माघ २१ गते नेपाली गैससको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर नेपालमा महिलाले भोगिरहेका विभेदको अवस्थाबारे सिड समितिका सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
