सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका गर्न गठित समितिले पुस १ गते विज्ञप्ति जारी गरी पदाधिकारी छनोट हुन नसकेको जनाएको छ ।
सिफारिस समितिका प्रवक्ता खम्बबहादुर खातीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले तत् सम्बन्धी प्रकिया पुनः प्रारम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरिएको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्य हुन नसकेकोले सिफारिस समितिभित्र बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त देखिएको’ उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ०८१ कात्तिक २ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुई महिनाको कार्यादेश भएको समितिमा खम्बहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए भने मानव अधिकार आयोगले आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीलाई सदस्यका रुपमा पठाएको थियो ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा ०७९ देखि पदाधिकारीविहीन भएपछि ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिले ०८१ कात्तिक २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला आवेदन दिने म्याद सात दिनको भए पनि पछि पाँच दिन थप गरी आवेदन दिने म्याद मङ्सिर ४ गतेसम्म बनाइएको थियो । सो अवधिमा आवेदन र सिफारिससहित १ सय ५६ जनाको नाम समितिमा प्राप्त भएको थियो । तीमध्येबाट ४० जनाको नाम उल्लेख भएको छोटोसूची मङ्सिर २२ गते सार्वजनिक गरेको थियो । छोटो सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरुको प्रस्तुति मङ्सिर २९ गते सकिएको थियो । त्यसपछि लगातार बसेको सिफारिस समितिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।