सार्वजनिकस्थलमा आवतजावतका लागि अपाङ्गमैत्री संरचना बनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालय अपाङ्गमैत्री नभएका कारण सेवा प्राप्तिमा समस्या हुने गरेको अपाङ्गता भएकाहरूको गुनासो छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायातलगायत अन्य सेवा सुविधाहरूमा सजिलै पुग्ने अधिकार हुने भनिएको छ ।
तर जिल्लामा सबै भन्दा बढी सेवाग्राही उपस्थित हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संरचना नै अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएकाहरूले सेवा प्राप्तिमा समस्या हुने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपेश विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
जिल्लामा निर्माण भएका तथा निर्माणाधीन सरकारी संरचनाहरू अझै पनि अपाङ्गतामैत्री ढाँचाका आधारमा निर्माण नभएकाले अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपेश विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा सेवा लिन आउनु भएका सोताङ गाउँपालिका-१ का ३१ वर्षीय रमेशकुमार राईले कार्यालयभित्र सेवा लिन निक्कै कठिन भएको गुनासो गर्नु भयो । ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सरकारी काम तथा अन्य कार्यका लागि सरकारी कार्यालय आउँदा अनिवार्य सहयोगी ल्याउनु पर्छ । कार्यालयसम्म त जसो तसो पुगिन्छ । तर, कार्यालय प्रमुख माथिल्लो तलामा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई भेट्न निकै समस्या हुन्छ ।’ कार्यालय परिसरमा भेटिनुभएका राईले भन्नुभयो ।
जिल्लामा अपाङ्गता भएकाहरूको सङ्ख्या २ हजार ६ जना ९ छ । तर उनीहरूलाई सार्वजनिक सेवा लिन समस्या हुने गरेको माप्यदुधकोशी गाउँपालिकाका गेहेन्द्र राईले बताउनु भयो ।
सरकारी कार्यालयमा हाकिमहरू माथिल्लो तलामा बस्ने र अपाङ्गमैत्री संरचना नभएका कारण सरकारी कार्यालयमा गएर सेवा लिन समस्या हुने गरेको सल्लेरी नयाँबजारकी कुमारी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
दिगो विकासका लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा जुनसुकै उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, वर्ण, जाति वा जुनसुकै स्थिति भए पनि सबैको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समावेशीकरणलाई प्रवर्धन अनि सशक्त पार्ने भनिएको छ ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीश, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, टेलिकम, विद्युतलगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा छ ।
अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको पहुँच कार्यालय प्रमुखसम्म पुग्न सहज नभएको जिल्ला अपाङ्गता सङ्घ सोलुखुम्बु अध्यक्ष माइतीशोभा राईको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक व्यवस्था गरिएको छ ।