उचित उपचार र नियमित फिजियोथेरापी सेवाको अभावमा अपाङ्गता भएका बालबालिका आँगन र पिँढीमा सीमित छन् । उनीहरूले एकातिर नियमित फिजियोथेरापी पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ शिक्षाको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
पूर्वखोला गाउँपालिका–१, ढाक्रेवासका १६ वर्षीय छोरा नारायण सारुलाई जान्ने सुन्ने भएदेखि नै सिक्रीले बाँधेर राखिएको छ । नारायण बोल्न सक्नुहुन्न । उहाँलाई सिक्री बाहिर राख्दा भाग्ने दुःख दिने गर्ने भएकोले यसरी बाँधेर राख्ने गरिएको उहाँका बुबा डिलबहादुर सारुले बताउनु भयो ।
उहाँको उचित उपचार गर्ने हो भने निको हुन्छ भनेर धेरैले भने पनि आर्थिक अभावमा उपचार गराउन नसकिएको र विद्यालय पठाउन पनि नसक्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो । जिल्लामै पहिलो पटक स्थानीय बालमैत्री शासन कार्यक्रम लागु भएको बगनासकाली गाउँपालिका-८, बराङ्दीका १७ वर्षीय दामोदर पाण्डे र उहाँका १५ वर्षीय भाइ ऋषिराम पाण्डेको दैनिकी आँगन र पिँढीमै खेलेरै बित्ने गरेको छ । उनीहरूको दैनिकी पिँढीमै खेलेर बित्छ । उनीहरू न स्कुल जान्छन् न त घरमा नै पढ्छन् । दामोदर र ऋषिराम दुवैमा मानसिक तथा शारीरिक अपाङ्गता छ ।
उनीहरूको नियमित फिजियोथेरापी गराउने हो भने निको हुन्छ भनेर धेरैले भने पनि सरकारी स्तरमा थेरापी सेवा नरहेको र नीजिमा महङ्गो मुल्य तिरेर थेरापी गराउने अवस्था नभएको दामोदर र ऋषिरामका बुबा यज्ञप्रसाद पाण्डेले बताउनु भयो । अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था सिविआरका कार्यक्रम संयोजक कृष्ण गहतराजले पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका भित्र ३ सय जनाभन्दा बढी बालबालिकाहरूले अपाङ्गता भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित भएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षाको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हक रहे पनि उहाँहरूले यी कुनै पनि हकको राम्रो उपयोग गर्न पाउनुभएको छैन । धारा ३१ को शिक्षाको हक अन्तर्गत अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपी तथा बहिरा र स्वर बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चत गरिएको छ । पाल्पामा सरकारी स्तरबाटै दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूका लागि दमकडा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कान नसुन्ने बालबालिकाहरूका लागि पप मावि र भवानी माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अति अपाङ्गता भएका विद्यालय बोकेरै ल्याउनुपर्ने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि भने सरकारी रूपमा कुनै पनि विद्यालय नहुँदा समस्या भएको छ ।