पर्वत घर भई पोखरा रामबजार बस्ने कल्पना सुवेदीका पति अनिल सुवेदी नेपाली सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । २०६१ मङ्सिर ५ सुर्खेतमा गस्तीकै क्रममा माओवादीले थापेको धरापमा परेर २६ वर्षीय अनिलको ज्यान गयो । पतिको मृत्युपछि न्यायका लागि भौतारिनुभएको छ । पति गुमाएकी कल्पनाले न्याय माग्दै हिँडेको मङ्सिर ५ गते २० वर्ष पूरा भएर २१ वर्ष लाग्यो । तर, उहाँले न्याय पाउनु भएको छैन ।
पतिको मृत्यु हुँदा दुई वर्षीय छोरा काखमा थिए । प्रवीणकै लालनपालनका लागि पोखरा झरेकी कल्पना अझै पनि न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितको नाममा हुने हरेक कार्यक्रममा पुग्नुहुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा पाएको पीडामा राज्यले न्याय त परै जाओस् खास राहत पनि नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन मङ्सिर ५ गते १८ वर्ष पूरा भएर १९ वर्ष लागेको छ । द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले आयोजना गरेको न्याय प्राप्ति कहिले? विषयक कार्यक्रममा गहभरि आँसु लिएर उहाँले भन्नु भयो-‘आजकै दिन हो, मैले पति गुमाएको । अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन् । यस्तो कार्यक्रममा हिँड्न पनि दिक्क लागिसक्यो ।’
उहाँका अनुसार द्वन्द्वपीडित परिवारको नाममा सरकारले ७ लाख ५० हजार रुपियाँबाहेक अरु केही सुविधा दिएको छैन । ‘यतिका वर्ष भयो हामीले आन्दोलन गरेको । कसैले परिवारका सदस्य गुमाउनुभएको छ । कसैले आफ्नो हातगोडा गुमाउनुभएको छ । कोही गोली लागेर खुट्टा खोच्याउँदै हुनुहुन्छ र कोही मानसिक रुपमा विक्षिप्त भइसक्नुभएको छ ।’-उहाँ भन्नुहुन्छ-‘हामी कस्तो खालको द्वन्द्व पीडित हो भनेर सेवाको क्षेत्र खुलाएर परिचयपत्र दिन आवश्यक छ ।’ सरकारले केही कदम चालेको सुनेकाले अर्को वर्ष विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन न्यायको अनुभूतिसहित मनाउन पाउने वातावरण बनाउन उहाँको आग्रह थियो ।
अचेल पोखरामा बस्ने लीला गुरुङ ०६२ फागुन १५ गतेको घटनाले अझै झस्किरहनुहुन्छ । चिप्लेढुङ्गामा फलफूल बेचिरहँदा एक्कासि बेहोस भएर ढलेको उहाँले स्मरण गर्नु भयो । उहाँको ढाड र गोडामा गहिरो चोट थियो । हस्पिटल पुगेपछि बल्ल होस खुल्यो । बम पड्किएर छर्राले लागेपछि घाइते भएको विषय होस खुलेपछि बल्ल उहाँलाई थाहा भयो ।
लामो समयको उपचारपछि उहाँ सात वर्ष ह्विलचियर र ६ वर्ष वैशाखीको सहारामा हिँड्नु भयो । २०७५ सालमा गोडाबाट गोलीको छर्रा निकालेपछि हलुका भएको गुरुङले सुनाउनु भयो । तर, काम नै गरेर जीवन धान्न गाह्रो परेको उहाँले बताउनु भयो । आफ्नो उपचारमा सरकारले सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ । ‘कति खर्च लाग्यो मलाई थाहा छैन । अलिअलि जम्मा गरेको सम्पत्ति पनि औषधि गर्दै सकियो ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘सरकारले मेरो लागि कत्ति सहयोग गरेन । बरु बाहिरबाट अलिअलि सहयोग आएको छ । त्यसकै ब्याजले जीवन धान्दैछु ।’
पोखरा महानगरपालिका-१९ का पुरुन्चौरका २२ वर्षीय आनन्द आचार्य बेपत्ता हुनुभएको २३ वर्ष भयो । २०५८ मङ्सिर २८ गतेदेखि सम्पर्कविहिन हुनुभएका आनन्द जीउँदो या मृत्यू भइसक्यो परिवार अहिलेसम्म अनविज्ञ छ । आनन्दका दाजु केदार आचार्य न्यायको अभियानमा निरन्तर लागिरहनु भएको छ । ‘भाइ कहाँ गयो के गर्यो भन्ने परिवारलाई केही थाहा छैन ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘बेपत्ता भएदेखि नै मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, रेडक्रसलगायत जान पर्ने सबै ठाउँमा पुगेर न्याय मागिरहेका छौँ ।’
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्व पीडितहरुले ६ महिनामा न्याय पाउने बताए पनि सरकारको त्यो दिन अझै नआएको केदारले सुनाउनु भयो । ‘सरकारको ६ महिना कहिले पुग्ने हो । हामीले गणना गरेको यतिका वर्षमा २१ हजार ९ सय दिन भइसक्यो ।’-उहाँले भन्नु भयो-‘हामी न्यायको पर्खाइमा छौँ । त्यसमध्ये यो कार्यक्रमा ३ जना परिवार मात्र देखिएका छौं ।’ वेपत्ता मध्ये केहीका बाबुआमाको मृत्यु भइसकेको, केहीले आस मारिसकेको, केही हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि कल्पना, लीला र आनन्द जस्तै द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका कैयौं पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो । हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकु व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् ।
द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको थियो । त्यो पूरा गर्न सरकारलाई ठूलै पापड पेल्नुपरेको छ । लामो समयपछि सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्यो । तर, दुवै आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।
सम्झौतापछि देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो । सोही सङ्ख्यामा सरकार पनि बने । संविधान लेखनदेखि केही महत्वपूर्ण काम पूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्दा समाजमा असन्तुस्टि कायमै छ । पीडित परिवारको जीविका, स्वास्थ्य, शिक्षासँगै बेपत्ता नागरिकको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको द्वन्द्व पीडितहरु गुनासो गर्छन् ।
पीडितको न्यायका लागि अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, यातना पीडित सरोकार समाज, बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, एड्भोकेसी फोरम, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गैरसरकारी संस्था, रेडक्रस, मानव अधिकार एलाइन्स, कोपिला नेपाल, जागृत नेपाल युवा सरोकार केन्द्रलगायतले काम गरिरहेको छ । तर, पनि सरकारले काम गर्न नसकिरहेको इन्सेक गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले सरकारले पछिल्लो कदमपछि आफूहरुमा न्याय पाउने आशा पलाएको बताउनु भयो ।