नेपाल सरकारले ०७७ मङ्सिर १५ गते देशभरका स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाएको भए पनि सात ओटा स्थानीय तह रहेको डडेल्धुरा जिल्लाका पाँच ओटा स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएका अस्पताल भवन अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरुको निर्माण कार्य नहुँदा यस क्षेत्रका स्थानीय सेवाग्राहीहरुले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
नेपाल सरकारले चार वर्ष अगाडि स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अनुसार जिल्लाका पाँच स्थानीय तहमा शिलान्यास गरिएका अस्पतालहरु बजेट अभाव तथा निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका बाहेक अजयमेरु, नवदुर्गा, भागेश्वर र आलिताल गाउँपालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार सम्बोधन हुने गरी सरकारले अस्पतालको शिलान्यास गरेपनि आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माणले भने गति लिन सकेको छैन् ।
चार वर्ष अगाडि शिलान्यास गरिएका अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट यहाँका नागरिक वञ्चित हुनु परेको आलिताल गाउँपालिका–५ का स्थानीय भक्त गाहामगरले गुनासो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘ स्थानीय तहमा अस्पतालहरु नहुँदा उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पताल, कैलाली र कञ्चनपुर जानु पर्ने बाध्यता छ । १० शय्याको अस्पताल निर्माण कार्य अलपत्र छ । आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण नुहँदा गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन् ।’
दुई वर्षमा निर्माण गरिसक्नु पर्ने अस्पताल चार वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण नहुँदा स्थानीयहरुले उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा धनगढी जानु पर्ने बाध्यता रहेको अजयेमरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्टले बताउनु भयो ।
‘अस्पताल समयमै बनेको भए यहाँका नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाउँथे । स्वाथ्यका सेवासुविधा पनि थप हुन्थे । समयमै अस्पताल नबन्दा नागरिकहरू सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्माण कम्पनीलाई काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ ।’
आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष शेरसिंह पार्कीले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट नआउदा आधारभूत स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण कार्यमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘ संघीय सरकारबट बजेट आएको छैन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई पठाउनु पर्ने बजेट पठाएको छैन् । बजेट पठाउन माग गर्दै संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’
गन्यापधुरा गाउँपालिकामा भने अस्पताल निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ मा निर्माण भइरहेको १० शय्याको अस्पतालको भौतिक कार्य प्रगति ६५ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको र अबको एक वर्ष भित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य निर्माण कम्पनीले लिएको गाउँपालिकाका ईन्जिनियर सुरेन्द्रबहादुर खातीले बताउनु भयो ।
गन्यापधुरा गाउँपालिका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय नागरिकहरुको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारको प्रत्याभूत गर्नका लागि अस्पताल निर्माण कार्य गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको र अस्पताल निर्माण कार्य सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएपछि गाउँघरमा नागरिकहरुले विशेषज्ञसहितको सेवा पाउने बताउनु भयो ।
१५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक जना एमडीजीपी चिकित्सक, दुई जना मेडिकल अधिकृत, एक जना नर्सिङ अधिकृत, ६ स्टाफ नर्स, पाँच जना हेल्थ असिस्टेन्टलगायत गरी ३२ जना, १० शय्याको आधारभूत अस्पतालको हकमा दुई जना मेडिकल अधिकृत सहित २२ जना र पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक जना मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्रका अनुसार मन्त्रालयले पाँच शय्याको अस्पतालका लागि ७ करोड ११ लाख रुपियाँ, १० शय्याका लागि १० करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि १८ करोड ६ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा पठाउँछ ।
देशभरि हालसम्म ४० वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आएका र १ सय ओटा सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो चरणमा शिलान्यास भएका अस्पतालको निर्माणमा ढिलाइ भएको छैन् । स्थानीय तहको कमजोरीले केही स्थानीय तहमा निर्माण कार्य हुन सकेको छैन् । नियमानुसार कागजपत्र पेश गरेका स्थानीय तहमा बजेट पठाइएको छ । बजेटको अभावमा अस्पताल निर्माण कार्य रोकिने हैन् ।’
नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, जिल्लास्थित दुर्गमबस्तीमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट समेत वञ्चित छन् ।