जिल्लामा २० वर्ष मुनिका २२ प्रतिशत बढि युवतीले घरमै बच्चा जन्माउने गरेको तथ्याङ्क भेटिएको छ । जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहका अधिकांश ठाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरी २४ सैँ घण्टा सञ्चालनमा रहेका भए पनि अझै पनि २० वर्ष मुनिका युवती घरमै बच्चा जन्माउने गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुलाको आर्थिक वर्ष ०८० / ०८१ को तथ्याङ्क अनुसार ७७.८ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा गएर संस्थागत प्रसूती सेवा लिनेगरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ११ को विवाहसम्बन्धी कसूरको दफा १७३ मा ‘बाल विवाह गर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । जसको दफा १ मा ‘विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनिएको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) विपरित भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ ।’ उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना हुनेछ’ भन्ने छ ।
तर, जिल्लाको अवस्था हेर्दा कानुनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्दै २० वर्ष मुनी नै युवतीहरूको विवाह हुने क्रम रोकिएको छैन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुलाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जयराज भट्टका अनुसार २० वर्ष मुनि सुत्केरी भएर ७.६ प्रतिशत महिलाले संस्थागत प्रसूती सेवा लिनेगरेका छन् । यसैगरी दुहुँ गाउँपालिकामा १७.७ प्रतिशत, महाकाली नगरपालिकामा ८.३ प्रतिशत, नौगाड गाउँपालिकामा २१.६ प्रतिशत, अपिहिमाल गाउँपालिकामा १३.१३ प्रतिशत, मार्मा गाउँपालिकामा १२.७ प्रतिशत, शैल्यशिखर नगरपालिकामा १५.७ प्रतिशत, लेकम गाउँपालिकामा २५ प्रतिशत र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा १६.६ प्रतिशत महिलाले संस्थागत सुत्केरी गराएका हुन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुलाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा दुई ओटा सरकारी अस्पताल, ४९ ओटा बर्थिङ सेन्टर छन् । जहाँ गभर्वतीको लागि २४ सैँ घण्टा सेवा दिने व्यवस्था छ ।
महिलाहरुले प्रोटोकल अनुसार चार पटक गर्भवती चेकजाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि १८.६ प्रतिशतले नियमित गर्भजाँच गराउँदैनन् । भारतसँग सीमा जोडिएका कारण केहिले भारतीय अस्पतालहरुमा गएर जाँच गराउने गरेको स्वास्थ्कर्मीको भनाइ छ ।
कानुनमा व्यवस्था भएको भए पनि मौलिक तथा परम्परागत प्रचलन, मान्यता, किशोरकिशोरीहरुको स्वःनिर्णय, चेतनाको अभावलगायतका कारणले सानै उमेरमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउने गरेको स्वास्थ्य चौकी खण्डेश्वरीका अनमी सुनिता बोहराले बताउनु भयो । ‘हामीले नै धेरैको सानो उमेरमा विहे भएर बच्चा पाएको सुत्केरी गराएका छौ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी प्रावधान बारे ग्रामीण भेगमा कसैको चासो समेत छैन् ।’
मालिकार्जुन गाउँपालिकालाई बालविवाहमुक्त गाउँपालिका बनाउने अभियान चलाइएको भए पनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यका लागि गतिविधिहरु न्यून मात्रामा हुनेगरेको महिला मानव अधिकारकर्मी धाना धामीले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘बालविवाहको अवस्था जिल्लाभरि नै देखिन्छ । सामाजिक परम्पराअनुसार सबैतिर बालविवाहलाई सामान्य रुपमा लिनेगरिएको छ । खासगरी कानुनको बारेमा जानकारी भए पनि सामाजिक मूल्यमान्यतामा अहिले पनि कायम छ । सानै उमेरमा विवाह गर्दा बच्चा पनि जन्माउछन् । धेरैजसोले समाजिक मान्यताका कारण पनि कम उमेरमै सन्तान पाउने चाहना राख्ने गरेका छन् ।’
जिल्ला अदालत, दार्चुलामा पनि बालविवाहसम्बन्धी खासै मुद्दाहरु नै आउदैनन्, जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी एवं श्रेस्तेदार गणेश विष्टले भन्नुभयो, दुई÷तीन वर्षयता बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छैनन् । तर, सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने अधिकांश महिलाहरु भने बालविवाह गरेकै कारण उमेर पुगेपछि सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पुग्ने गरेको विष्टको भनाइ छ ।