उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जले नरैनापुर गाउँपालिका–१, कटकुइयाँमा रहेको पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरी पोखरीकै रूपमा संरक्षण, विकास गराउन र सार्वजनिक रूपमा ल्याउन भन्दै परमादेश आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश पुनम सिंह चन्द र न्यायाधीश बसन्त पौडेलको ०८१ साउन २३ गतेको इजलासले मानव अधिकारकर्मी अरुण कुमार तिवारीले ०८० चैत ५ गते दायर गरेको रिटमा पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरी पोखरीकै रूपमा संरक्षण, विकास गराउन र सार्वजनिक रूपमा ल्याउन भन्दै परमादेश आदेश जारी गरेको हो ।
वर्तमान अवस्थामा जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि प्रत्यक्ष परेको छ, जसको परिणाम पानीको मुहानहरू सुक्दै गई अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, खडेरी भूस्खलन, हिउँ पग्लिने, हिउँले ढाकिएको हिमालय हिउँ विहीन भइ कालो हुँदै गएको अवस्थामा उक्त पोखरीलाई पटान गरी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरी विद्यालय सञ्चालन, विद्यार्थीको पठन पाठन र खेलकुद सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायबाट समेत बजेट माग गरेको थियो । ०८०/८१ को गाउँसभाबाट स्वीकृत योजना सङ्घीय सरकारको संयुक्त अनुदान, गाउँपालिका अनुदानमा विद्यालय निर्माण प्रयोजनका लागि बोलपत्र ठेक्का आहवान गरी ०८१ असार २० गते भित्र सम्पन्न हुने गरी ठेकेदार कम्पनीसँग ९६ लाख ४३ हजार ८ सय ७५ रुपियाँमा ०८० फागुन १६ गते सम्झौता भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै नरैनापुर गाउँपालिकाको कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिका १ नंं. वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिकारकर्मी अरुण कुमार तिवारीले ०८० चैत ५ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जले विपक्षीहरूको नाममा दायर गरेको रिटमा पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरी पोखरीकै रूपमा संरक्षण, विकास गराउन र सार्वजनिक रूपमा ल्याउन भन्दै परमादेश आदेश जारी गरेको हो । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरी लामो समयदेखि काम गर्दै आइरहेको छ ।