प्राकृतिक विपद्बाट लुम्बिनी प्रदेशमा एक वर्षमा ४ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको छ । एक वर्षको अवधिमा २ हजार ८ सय ३५ घटनाबाट प्रभावित भएको र ३२ करोड २४ लाख २५ हजार ४ सय ९५ रुपियाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रदेशका १२ जिल्लामा विभिन्न प्राकृतिक विपद्का कारण २ हजार ८ सय ३५ घटना घटेको र जसमध्ये १ सय ७३ जना महिला र ३ सय २४ जना पुरुष गरी जम्मा ४ सय ९७ जनाको मृत्यु भएको, १ हजार १ सय ८९ जना घाइते भएको र १३ जना बेपत्ता भएको लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकृत गङ्गाधर पाण्डेले र सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रामकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्रदेशका १२ जिल्लामा प्राकृतिक विपद्का कारण घटेका घटनाहरू ४ हजार ७ सय ४७ घटनाहरूमध्ये ६ सय २४ जनाको मृत्यु भएको र ६ हजार ७ सय ४७ जना घाइते भएको र १३ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरू रुकुम पूर्व, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान र पाल्पा जिल्लाहरू पहिरोको जोखिममा छन् । यस प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा अवस्थित बुटवल-पाल्पा सडक खण्ड वर्षायाममा वर्षेनी पहिरो तथा ढुङ्गा खस्ने प्रकोपबाट प्रभावित छन् । अहिलेसम्म यही प्रकोपका कारण धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यस प्रदेशमा कर्णाली, बबई, तिनाउ, दानव, राप्ती र नारायणी जस्ता नदीहरू पहाडी क्षेत्रका खोच तथा भिरालोपन भएको भागमा उच्च गतिले बग्ने हुँदा क्षयीकरण प्रशस्त मात्रामा भएर पहिरोजन्य प्रकोपको जोखिम रहेको छ भने उपत्यका तथा तराईमा पानीको बहाव मन्द तर फैलावट युक्त हुने भएकोले बाढी, डुबान र कटानको जोखिम उच्च रहेको छ । यस्ता प्रकोपले अस्पताल, सडक, खानेपानी आपुर्ती, विद्यालय, सञ्चार, विद्युत जस्ता आधारभुत एवम् अत्यावश्यक सेवामा समेत नागरिकहरू वञ्चित हुनुपरेको छ भने दैनिक जीवन निर्वाहका लागि चाहिने खाद्यान्न, खानेपानी, आश्रय स्थलको अभाव हुने गरेको छ । उपलब्ध भइरहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी लगायत सुरक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध सृर्जना हुने गरेको छ ।
विपद्का बेलामा प्रकोपको सामना गर्न नसक्दा विस्थापन, जीविकोपार्जनको अभाव, आवास, जग्गा र सम्पत्तिको विनाश, पहिचानका प्रमाणको क्षति, राहत सहयोगमा असमान पहुँच, सेवा प्राप्तिमा भेदभाव लगायत दुर्व्यवहार र हिंसा जस्ता अनेक किसिमका समस्याहरू नागरिकहरूले भोग्नु परेको छ । विपदका कारण सङ्कटासन्न समूह मुख्य गरी महिला त्यसमा पनि विशेष गरी सुत्केरी र गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, किशोर किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, सामाजिक रूपमा बहिस्करणमा परेका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अति विपन्न, विस्थापित, शरणार्थी, असक्त अवस्थाका बिरामी, एचआइभि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू, दीर्घ रोगी बढी जोखिममा परेका छन् ।
सङ्कटासन्न समूहको लागि संरक्षण सेवा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि सो सेवा नपुगेको खण्डमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने र घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, साइवर अपराध, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, श्रम शोषण जस्ता घटनाहरू बढ्न सक्ने हुँदा त्यस्ता विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेश महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत कमला पौडेल पोखरेलले विपद्बाट हुने जोखिमलाई कम गर्नका लागि सरकारले रेडजोनमा राखेका जिल्लाहरूले अझबढी सावधानी अपनाई महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा असक्तहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि घरपरिवारका सदस्यहरू तथा स्थानीय सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विपद्को समयमा विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति तथा जोखिम समूहलाई सुरक्षित रहन, मानवीय सहयोगमा पहुँच पुर्याउन, सम्भावित हिंसाबाट संरक्षित हुन तथा आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सचेतना जगाउन र सशक्तिकरण गर्नुका लागि सबै क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवामा संरक्षणका सवालहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सरकारले रेडजोनमा राखेका जिल्लाहरूमा सचेत हुन र सावधानी अपनाउन पौडेलले विपदको समयमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो । विपद्बाट जोगाउन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना कमजोर हुँदा विपद्का घटना व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा समस्या भएको बताउँदै संरक्षण क्षेत्रलाई अलिक बढी जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढन सके क्षति कम हुने बताउनु भयो । लुम्बिनीमा पहाड, हिमाल र तराईका गरी १२ जिल्ला छन् । त्यसमध्ये दाङ सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ ।