गुल्मी जिल्ला अदालतका मुद्दा फर्स्योटमा अब्बल भए पनि कार्यान्वयनमा न्यून देखिएको छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार जिल्ला अदालतले लक्ष्यभन्दा २६ थान बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ८९ मुद्दा थिए । अदालतले वार्षिक रूपमा फैसला गर्नुपर्ने ४ सय ५४ थान मुद्दामध्ये ४ सय ८० थान अर्थात ७१.१२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट सरेर आएका १ सय ३६ र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ म दर्ता भएका ५ सय ३८ गरेर ६ सय ७४ थान मुद्दा रहेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार सुर्दशन खनालले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अदालतले ०८१ साउन १८ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अदालतमा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा सङ्ख्या ६ सय ७४ रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ३ सय ८२ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यस्तै २१ थान मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको छ । जसका लागि ३० थान निवेदन दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मृत्युको न्यायिक घोषणाका लागि ८२ थान निवेदन दर्ता भएको थिए ।
जिल्ला अदालतले ५ सय २८ वर्ष २ महिना ९ दिन कैद र १० करोड ६७ लाख ७ हजार ३ सय ९० जरिबाना फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको छ । नयाँ र जिम्मेवारी सरेको गरेर ८ सय २९ वर्ष ४ महिना २३ दिन कैद र १३ करोड ७९ हजार १ सय ९० जरिबानाको लगत रहेको थियो । सो मध्ये ३ सय वर्ष ८ महिना १४ दिन अर्थात ३६.१८ प्रतिशत कैद र २ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपियाँ अर्थात २२.६० प्रतिशत जरिबाना फर्स्योट भएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी कमल पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला न्यायधीश युवराज गौतमले जिल्लाका अपराधका घटनाका मदिराको भूमिका जोडिएको बताउनु भयो । उहाँले अदालतका सङ्ख्याको आधारमा फर्स्योट राम्रो भए पनि फैसला कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । उहाँले बाहिरी जिल्लाको कसुर र फैसलाको पनि लगत आउने, कार्यान्वय गर्ने निकायहरू पनि गम्भीर नभएका कारण स्वभाविक रूपमा कैद र जरिबानाको हिसावले फैसला कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको गौतमले बताउनु भयो ।
