नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएसँगै जिल्लामा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले मजदुरको ज्यालामा हेरफेर गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतको समितिले बजार महङ्गी बढ्दै गएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको पारिश्रमिक बढाएको हो । समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसार सबै क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष तथा अदक्ष सबैको दैनिक ज्याला बढेको हो ।
नेपालको संविधान धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ। सोही धाराको उपधारा (१) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा (२) मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दिनभरि काम गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकको विगत दुई वर्ष देखि जिल्लामा ज्याला वृद्धि भएको थिएन् । तर यस आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि झण्डै दश प्रतिशले ज्याला वृद्धि भएको छ । यस पटक सरकारी सँगै निजी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थामा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेको पारिश्रमिक पनि बढेको छ । अब डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मीको ज्यालामा एक सय रुपियाँ बढेको छ । यस अघि दैनिक एक हजार रुपैयाँ पाउने मजदुरले अबदेखि १ हजार १ सय रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को परिच्छेद १५ को नियम १४८ बमोजिम जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले श्रमिकको ज्याला वृद्धि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । जस अनुसार अदक्ष कुल्ली र ज्यामीको प्रतिदिन ७ सय १५ रुपियाँबाट बढाएर ७ सय ८० रुपियाँ कायम गरिएको छ । उहाँका अनुसार ज्यामी नाइकेको आठ सय बाट बढाएर ८ सय ८० रुपियाँ ज्याला पुगेको छ ।
यस्तै भरियाको प्रतिदिन ७ सय ४० रुपियाँबाट बढाएर ८ सय १०, हाउस वायरिङको ८ सय २५ बाट ९ सय, नर्सरी नाइकेको ६ सय बाट ६ सय ६०, बन हेरालुको ६ सय बाट ६ सय ६०, सामाजिक परिचालकको ८ सयबाट ८ सय ८०, दक्ष पलम्बरको ८ सय बाट ८ सय ८० रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै भवन निर्माण सम्बन्धी सामाग्री, छाना सम्बन्धी निर्माण सामाग्री, खानेपानी तथा बाथरुम सम्बन्धी निर्माण सामाग्री, रंगरोगन सम्बन्धी सामाग्री, इनार तथा टियुलेट सम्बन्धी सामाग्री, ढुवानी सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट बढेको छ । तर फलामजन्य निर्माण सामाग्री, सडक निर्माण सम्बन्धी निर्माण सामाग्री, काठ, प्लाइउड तथा सिसा सम्बन्धी सामाग्री, हार्ड वेयर सम्बन्धी निर्माण सामाग्री, विद्युत् सम्बन्धी सामाग्री औजार तथा उपकरण सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट भने यथावत राखिएको छ ।
‘खास गरेर जिल्लामा उत्पादन हुने सामानको पर्याप्तता, बजार भाउको मुल्य र जिल्ला बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने सामानको दररेटमा दुवानी रकम जोडेर यस वर्षको जिल्ला दररेट सार्वजनिक गरेका छौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भन्नुभयो ‘नयाँ दररेटले श्रमिक र अन्यलाई केही राहत मिल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ केहीको दररेट पुरानै कायम गरिएको र आवश्यकतानुसार केहीको भने बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
‘समितिले निर्धारण गरेको दररेट अनुसारै कारोबार हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो ‘आफूखुसी बजार मूल्य तोक्ने र मजदूरलाई कम ज्याला दिएर शोषण गर्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।’ जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको हकमा सम्बन्धित विभागको स्वीकृत विभागीय मापदण्ड तथा छिमेकी जिल्लाहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट अनुसार जिल्लामा दररेट कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
लगातार दुई वर्षसम्म नबढेको श्रमिकको ज्याला यस वर्ष बढेपछि श्रमिकहरु भने खुसी भएका छन् ।