जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीले पाउने प्रोत्साहन रकम पाउन छोडेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तरजातीय विवाहका घटना दर्तामा कमी आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा पनि अन्तरजातीय विवाहको घटना दर्ता भएको छैन । ०६७ सालदेखि सुरू भएको प्रोत्साहन रकम झञ्झटिलो भएका कारण दर्ता गर्ने जोडीको सङ्ख्या घटेको हुन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र पौडेलले बताए ।
०६७ सालमा नौ जोडीले अन्तरजातीय विवाह दर्ता गराएका थिए । त्यसैगरी ०६८ मा सात जोडी, ०६९ मा पाँच, ०७० मा पाँच, ०७१ मा पाँच र ०७२ मा तीन जोडीले दर्ता गराएको भए पनि ०७३ र ०७४ मा एउटा पनि घटना दर्ता नभएको जिल्ला प्रशासनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हाल सम्म नौ जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकम बुझेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालय र गृहले अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने र कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो भएका कारण समयमा नआउने भएकाले घटना दर्तामा समेत कमी आएको प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।
दर्ता भएका घटनाहरूमा पनि पछिल्लो समय ‘पेण्डिङ्’ रहेकाले नयाँ आउनेलाई रकम नआएको बताउँदा उनीहरूसमेत दर्ता नगराई फर्किने गरेको प्रशासन कार्यालयका नासु कमलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।