अधिकांश जातीय विभेदको घटना दर्ता गर्न पनि दलित समुदायले कि त कसैको गुहार गर्नुपर्ने कि त आन्दोलन गर्नैपर्छ । आन्दोलन गरेर दर्ता गरिएका अधिकांश त्यस्ता घटनामा आरोपितहरूले सफाइ पाउँदै आएका छन् । कतिपय मुद्दामा दोषी साबित भए पनि नाम मात्रको सजाय भएको दलित अधिकारकर्मीहरूको गुनासो छ ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज बामदेव क्षेत्रीले दलित समुदायमा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक चेतनाको विकास नभएसम्म यस्ता खालका विभेद अन्त्य नहुने बताउँदै विभेदको प्रमुख कारण सामाजिक व्यवस्था भए पनि यसको पछाडि चेतनाको स्तरले पनि प्रमुख भूमिका खेलेकोले यस्ता विषयमा पनि सचेतनाका लागि पैरवी गर्नुपर्ने बताउनु भयो । क्षेत्रीले छुवाछुतको अवस्था समाजको अवस्थाले प्रभाव पार्ने भन्दै जातीय विभेदको मुद्दालाई जुन हिसाबले सोचिएको थियो सोही अनुरुप अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै जातीय छुवाछुत दलित समुदायभित्र पनि रहेकोले सबैभन्दा पहिला दलितभित्रको विभेदलाई अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । क्षेत्रीले माओवादीले विभेद विरुद्ध १० वर्षे जनयुद्ध लडेको स्मरण गर्दै अहिलेको समानुपातिक राज्य व्यवस्थाको जस माओवादीले पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
सामाजिक अभियानकर्मी पण्डित भिमकान्त पन्थीले हिन्दु धर्मशास्त्रमा मान्छेलाई जातका आधारमा कहीँ कतै विभेद नगरेको भन्दै समाजलाई भाड्न र सधैँ अरुलाई निःशुल्क दलाएर खाने वर्गका केही व्यक्तिको बदमासी र सामान्तवादी सोचका कारण धर्मग्रन्थलाई दोष थुपारेको बताउनु भयो ।
अभियान्ता पण्डितले भन्नुभयो,’वेदले सबैलाई मान्छे वन भन्छ, सबै मानवको हैसियत समान हो भन्छ । हाम्रो समाजमा सदिऔँदेखि सामान्तबादी संस्कार हावी भएका कारण फेरी पनि ती हिजोका सामन्तीहरूले दबाउँदै गएको छ ।’ पण्डित पन्थीले धार्मिक अभियान चलाएर छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रयास गरिरहेको भन्दै धर्मशास्त्रमा विभेदको विषयमा कही कतै उल्लेख नभए पनि हिन्दु समुदायमा छुवाछुत कायम रहेको अवस्थामा यसको अन्त्यका लागि धार्मिक जागरण आवश्यक रहेकाले विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको बताउनु भयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपनिर्देशक दामोदर ज्ञवालीले समाजमा व्याप्त रहेको जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले विभिन्न क्षत्रमा सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको बताउनु भयो । दलित पत्रकार सङ्घ, रुपन्देहीका अध्यक्ष टङ्क सुनारले जातीय छुवाछुत नियन्त्रणको खोक्रो आदर्शले मात्र जातीय छुवाछुत समाजबाट नहट्ने भन्दै यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सोही अनुसारका नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन सक्रिय हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ, रुपन्देहीका सचिव विनोद परियारले जातीय भेदभाव तथा उन्मूलन भएको यति लामो समयसम्म पनि छुवाछुत र विभेदले जरो गाड्नु दुखद भएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान भए पनि जातीय छुवाछुत न्यूनीकरण हुन नसकेको बताउँदै जातीय छुवाछुत र समावेशिकरणको मुद्दामा स्थानीय सरकार गम्भीर भएर नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जोड दिन जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । अभियान्ता पदम बहादुर विकले जातीय विभेद अन्त्य गर्न राजनैतिक क्षेत्रबाट मात्रै नभई धार्मिक क्षेत्रबाट पनि अभियान सञ्चालन गरेर शिक्षामा भन्ने मनसायले सम्मान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य सुजित विकले सामाजिक परिवर्तनका लागि दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन हुन आवश्यक भएको भन्दै दैनिक जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन नभएसम्म परिवर्तन भएको मान्न नसकिने बताउनु भयो ।
अधिवक्ता दीपा सुनारले कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भए पनि नेपालमा कानुनको शासन कायम गर्न नियम, कानुन, संरचना सबै निर्माण गरिएका छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएका कारणले दलित समुदायका लागि ऐन कानुन नाम मात्रको भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देश छुवाछुतमुक्त घोषणा भएको १५ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको दिन ०७८ जेठ २१ गते जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूको पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगले विभिन्न ठाउँमा भएका जातीय भेदभावसम्बन्धी आपराधिक घटनाहरूमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको थियो ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन-२०६८ र मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ समेतले यी हकको प्रत्याभूति गरेका छन् । तर अपवादबाहेक अधिकांश जातीय विभेदको घटना दर्ता गर्न पनि दलित समुदायले अन्य अधिकारकर्मीहरूलाई गुहार्नुपर्छ या आन्दोलन गर्नैपर्छ । आन्दोलन गरेर दर्ता गरिएका अधिकांश त्यस्ता घटनामा आरोपितहरूले सफाइ पाउँदै आएका छन् । कतिपय मुद्दामा दोषी साबित भए पनि नाम मात्रको सजाय भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लिखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा २४ मा उल्लिखित छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा १८ मा उल्लेखित समानताको हक, धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हक; जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय)- ऐन २०६८; मुलुकी अपराध संहिता-२०७४ तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि-१९६५ लगायत माथि उल्लेखित घटनाका दोषीहरूले खिसी उडाउने विषय मात्र बनिरहेका छन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन-२०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफै गर्ने तथा अरु मार्फत गराउने कुरालाई मात्रै निषेध गरेको छैन, भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाएको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित समुदायका सीमित अगुवा तथा जान्नेसुन्नेलाई पनि पार्टीहरूका नेताको ‘आसेपासे’ बनाइदिएको छ । पार्टीहरूका नेताले नै खुलेआम विभेद गर्दासमेत पार्टीमा आबद्ध दलितहरूले यसरी विभेद गर्नेमाथि कारबाहीको मागसम्म गर्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो ।