लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका उच्च मातृ मृत्युदर भएका क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ । आधारभूत उपचार सेवा नपाउने अवस्था अहिले पनि लुम्बिनीका दुर्गम क्षेत्रमा रहेको भन्दै उच्च मातृ मृत्युदर हुने त्यस्ता क्षेत्रमा सामुदायिक नर्सिङ परिचालन गरेर ‘आमा बचाउ’ अभियान सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको हो ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले ०८१ जेठ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्वपीडित, गरिब, दलितको सशक्तिकरण र संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सबै सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पैसाकै कारण रगत नपाएर ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन भन्दै लुम्बिनी प्रदेशले रक्तसञ्चार सेवालाई निःशुल्क गर्ने नीति ल्याएको छ । यसैगरी गर्भवती सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि रिफर गर्नुपरेमा एयर एम्वुलेन्स र एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्को स्वास्थ्य संस्था रिफर गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने, प्रदेशबाट बालश्रम, बालविवाह, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बालयौन दुरुपयोग, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरीय सेफ हाउस, बाल संरक्षण गृह निर्माण र अस्थायी संरक्षण गृहमा रहेका बालबालिकाको खानपान, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले आमा बन्दा महिलाले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन मुख्य व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रमा सामुदायिक शिशु स्याहार केन्द्र निर्माण र सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्षलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै अटिजम भएका बालबालिकाहरूका लागि स्रोत कक्षाको व्यवस्थापन गर्ने र बाँकेमा अटिजमका थप कक्षा सञ्चालनका लागि सहयोग गर्ने, प्रदेशका पूर्वाधारका काम गर्ने श्रमिकको कर्मस्थलमा सुरक्षा, दुर्घटना बिमा, सुरक्षा औजार तथा कामदारको ज्याला प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि श्रमिकमैत्री नीति बनाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मुक्तकमैया, कमलरी, भूमिहिन, सिमान्तकृत, गरिब परिवार परिचयपत्र रहेका परिवारलाई स्वरोजगार बनाउने, स्वस्थ्य जीवनको आधार तथा माटोमा सुधार रासायनिक मल व्यवस्थापन वैकल्पिक जैविक स्रोतको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका नीति ल्याएको छ ।
