मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन हुन नसक्दा मेलम्ची नगरपालिकामा मानव अधिकार सुनिश्चितताको समस्या भएको छ ।
मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना आर्थिक वर्ष ०७७/७८—०८१/८२) मा प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि स्थानिय समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर मेलम्ची नगरपालिकामा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन नहुँदा नगरपालिका भित्र मानव अधिकारको सुनिश्चिततामा समस्या देखिएको मानव अधिका कर्मी मधुसुदन सापकोटाले बताउनु भयो ।
सयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्मेलनले सन् १९९३ मा सदस्य राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकारको सङ्रक्षण र प्रबद्धनको लागि कार्ययोजना तयार गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वय गर्न गरेको आवहन स्वरुप नेपालमा अहिले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७७/०८२ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर मेलम्ची नगरपालिकाले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन नगर्दा समस्या देखिएको मानव अधिकारकर्मी सापकोटाले बताउनु भयो ।
मानव अधिकार सुनिश्चिततको लागि स्थानिय तह समन्वय समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा नौं सदस्यीय समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको सङ्रक्षण सशक्तिकरण र बिकास, वाातावरण र दिगो विकास, सास्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, संक्रमणकालिन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा, संस्थागत सुदृढिकरण जस्ता बिषयवस्तु समेटिएका छन् ।
मेलम्ची नगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्षकोलागि नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने बेलासम्म मानव अधिकार सम्बन्धी स्थानिय तह समन्वय समिति गठन नगर्दा मानव अधिकार संरक्षणमा समस्या देखिएको स्थानिय अधिकारकर्मी रुद्र दुलालले बताउनु भयो ।
स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको मेलम्ची नगरपालिका उपप्रमुख उमा प्रधानले बताउनु भयो ।