जिल्लामा बालसुधार गृह नहुँदा कानुनी विवादमा परेका बालबन्दीहरू जिल्ला बाहिर रहेका बालसुधार गृहमा गएर बस्न बाध्य छन् ।
११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा १६ वर्षीय बालकलाई ०७९ फागुन २१ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । आरोपित बालकलाई घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बयस्कहरू सँगै हिरासतमा राख्याे । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चैत ९ गते अनुसन्धान विवरण जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालतमा पेश गर्याे। सोही दिन अदालतले बालकलाई भक्तपुर स्थित बालसुधार गृहमा पठाउने आदेश दियाे ।
उक्त घटना एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । जिल्लामा बाल सुधारगृह नहुँदा यस्ता कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाहरुलाई देशका अन्य बालसुधार गृहमा पठाउने गरिन्छ । जिल्ला बाहिर पठाउदा अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबच्चालाई भेटघाट लगायतका अन्य विषयमा समस्या परेको जुगल गाउँपालिका—६ का बालबन्दीका अभिभावकले गुनासो गर्नुभयो । ‘मेरो छोरा नौ महिनादेखि भक्तपुर सुधार केन्द्रमा राखिएको छ । नजिक भए भेटघाट गर्न सहज हुन्थ्यो । मिठो मसिनो खुवाउन सकिन्थ्यो, टाढा हुँदा त भेट नै हुँदैन। टाढा भेट्न जाँदा खर्चिलो हुने भएपछि चार महिनादेखि भेटघाट नै भएको छैन ।’ उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाहरूलाई मुद्दा हेर्ने अदालत भन्दा धेरै टाढाको स्थानमा राख्दा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा समस्या हुने बाल मनोविज्ञ नगेन्द्रप्रसाद दंगालले बताउनु भयो ।
विभिन्न कसुरमा सजाय भोगिरहेका बालबालिकाहरू राख्ने ठाउँ बालसुधार गृह जिल्लामा नहुँदा भक्तपुर पठाइन्छ । त्यहीँबाट ल्याउने लैजाने गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रभावकारी हुन नसकेको जिल्ला अदालतका स्रेष्तेदार शारदादेवी पौड्यालले बताउनु भयो ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको सुधार र पुनर्स्थापना नभएसम्म बालबालिका राख्ने प्रयोजनक लागि आवश्यकता अनुसार बाल सुधार गृहको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सिन्धुपाल्चोकमा बाल सुधारगृह निर्माण गर्न नसकिएका कारण बाल सुधारगृह भत्तपुरमा पठाउनु पर्दा बाल बन्दीका अभिभावकहरूले निकै कष्ट व्यहोर्नु परेको छ ।