तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।
‘४ सय ८ जना बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन । द्वन्द्वपीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु/गगराउनु ।’- रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य मान्यताविपरीत एवम् प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।