सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका संविधानप्रद्धत्त कानुनहरुको कार्यान्वयन गराउन पहल गर्न प्रतिबद्धरहेको बताउनुभएको छ ।
दलित संघर्ष समितिको आयोजना र दैलित गैरसरकारी संस्था महासंघ तथा इन्सेक लगायतका बिभिन्न संघसस्थाहरुको समन्वयमा ०८० चैत ८ गते सयुक्त रुपमा आयोजना गरिएको ५९ औँ अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो— ‘ मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका लागि प्रदेश सरकारले निर्माण गरिएका कानुनको कार्यान्वयन गराउन पहल गर्छु ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सरकारले बनाएको नीतिनियम र कानुनको परिपालना गर्ने र गराउने निकाय रहेकाले जातीय विभेदका घटनामा पीडित भएकाहरुलाई बिभिन्न संघसस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ल्याएर सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेश जोशीले थरको आधारमा विभेद गर्नु दण्दनीय कार्यभएकोले जातीय बिभेद घटनाका आरोपित विरुद्ध आयोगमा उजुरी दिन आग्रह गर्नु भयो ।
दलित महिला अधिकार मंचकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्दै दलित आन्दोलनको बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
राज्यले अन्य दिवसलाई महत्वका साथ मनाउँदै आएको भए पनि जातीय विभिद विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवस २१ मार्चका लागि बजेटको व्यवस्था समेत नगरेको उहाँले गुनासो गर्नु भयो ।
अदित अधिकारकर्मी बालकुमारी सुनारले गा्रमीण भेगका दलित बालबालिकाहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित रहनु परेको बताउनु भयो ।
गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय कृष्ण बिकले राज्यको व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै रहेकाले समुदायमा विभेद कायमै रहेकाले बिभिन्न प्रकारका विभेदका घटना भए पनि पीडितहरुको न्यायिक निकायमा पहुँच नभएका कारण सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो ।
आत्मसम्मान, समानता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि राजनीतिक हक, जातीय छुवाछुत तथा सबै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि दलित अधिकार दशक भन्ने मुल नाराका साथ ५९ औँ अन्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन, दिवस (२१ मार्च) विविध कार्यक्रम गरी धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।
