नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भए अनुसार कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार भित्रका विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो । तर, कानुन अनुसार समिति गठन भए पनि आवश्यक व्यावस्थापन नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसक्दा समस्या भएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयमा आएको करिव सात वर्ष हुँदा पनि न्यायिक समितिले आफुलाई अब्बल बनाउन सकिरहेका छैनन् ।
जिल्लामा गत तीन आर्थिक वर्षमा १२ स्थानीय तहमा एक सय ८८ उजुरी दर्ता भएका छन् । उदाहरणको रूपमा रेसुङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८, ०७८/७९ र ०७९/८० गरेर तीन आर्थिक जम्मा आठ उजुरी परे । तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः तीन, तीन र दुई उजुरी दर्ता भएका हुन् । त्यस्तै चन्द्रकोट गाउँपालिकामा गत तीन आर्थिक वर्षमा २६ ओटा उजुरी परेका छन् । ०७८/७९ र ०७९/८० गरेर तीन आर्थिक जम्मा आठ उजुरी परेका छन् । तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः सात, नौ र १० उजुरी दर्ता भएका छन् । यी त प्रतिनिधि स्थानीय तह हुन् । न्यायिक समिति प्रभावकारी नभएकै कारण स-साना विवाद र मुद्दा पनि अन्य निकायमा जान थालेपछि अधिकांश न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।
सात वर्षसम्म स्थानीय तहमा छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा संयोजकहरूले आफ्नै कार्यकक्षमा मुद्धाको छलफल गराउनु पर्ने अवस्थामा छन् । रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, कालीगण्डकी र सत्यवती गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक इजलास कक्ष छैनन । पहिलो नेतृत्व भाडाको घरमा भएको र संरचनाकै कारण न्यायिक इजलास नभएकाले अहिले नयाँ भवन निर्माण भएकाले छिट्टै निर्माण गर्ने मुसिकोट नगरपालिका उपप्रमुख गङ्गा श्रेष्ठले बताउनु भयो । ‘इजलास नहुँदा सबैको बिचमा छलफल गराउन समस्या हुने उपप्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । तर, संरचना नभएकाले बनाउन पनि नसकिएको उहाँले बताउनु भयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘नयाँ भवन बनेकाले केही समयमै इजलास बनाउँछौँ ।’
न्यायिक समिति प्रभावकारी बनाउनेमा स्थानीय तहका नेतृत्वहरू नै सचेत छैनन् । जसका कारण बजेट विनियोजनमा समेत स्थानीय सरकारको ध्यान छैन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रेसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका, मदाने, धुर्कोट, इस्मा, गुल्मीदरबार, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बजेट विनियोजनै गरेका छैनन् । त्यस्तै स्थानीय तहले न्यायिक समितिमा विवाद निरुपणको लागि मेलमिलापकर्ताहरू सूचीकृत गराउनुपर्छ । तर, गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा बाहेक अरु स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छैन् । सूचीकृत गरिएका स्थानीय तहमा पनि कार्यसम्पादन अनुसारको सेवा सुविधा दिने आर्थिक व्यावस्थापन नहुँदा समस्या बल्झिएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक उपप्रमुख अमृतादेवी कुँवरले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसारको श्रोत र साधन उपलब्ध नहुँदा न्यायिक समितिले सोचे अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बाहेक अधिकांश न्यायिक समितिमा न्याय सम्पादनको लागि छुट्टै कर्मचारी छैनन् । स्थानीय तहमै दरबन्दी अनुसारका ५० प्रतिशत कर्मचारी नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले बताउनु भयो । कुनै न कुनै शाखा हेरिरहेका कर्मचारीलाई न्यायिक समितिको थप काम गराउँदा भनेकै समयमा मुद्धा फर्सौटमा समस्या भइरहेको समिति संयोजकहरूको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गुल्मीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद गैरेले विभिन्न कारणले न्यायिक समितिमै निरुपण हुने उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन र प्रहरीसम्म आउने गरेको बताउनु भयो ।
गाउँमै हुने न्याय निरुपण अज्ञानताका कारण प्रहरी प्रशासनसम्म आउँदा थप आर्थिक व्ययभार थपिने भएकाले न्यायिक समिति प्रभावकारी बन्नुपर्नेमा गैरेले जोड दिनुभयो । न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरी पारिवारिक बेमेलका छन् । इस्मा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पार्वती कुँवरले धेरै उजुरी सम्बन्ध विच्छेद तर्फ केन्द्रित भएर आउने भएकाले आफूहरूले सकेसम्म मिलापत्र गराउने र मिलापत्र नभएको खण्डमा अदालत पठाउने गरेको बताउनु भयो । कुँवरले पीडित र पीडकहरूलाई उचित परामर्शको आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो ।