सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई उक्त छानबिन एवम् अनुसन्धान टुङ्गो नलाग्दै नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति जबफदेहिता निगरानी समितिले विरोध गरेको छ ।
’गृह मन्त्रालयमा भएको रवि लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ् इन्ट्रेस्ट)को स्थिति पैदा गरेको छ । साथै, यो नियुक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले शुरूदेखि ‘सुशासन’को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेतको विपरीत छ ।’-जबाफदेहिता निगरानी समितिले फागुन २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो नियुक्तिले निसन्देह रूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट प्रेरित भई चालु अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी सङ्गठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठी कानुनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने जबाफदेहिता निगरानी समितिको दावी छ ।
