कालिका गाउँपालिका-२, कालिकास्थान बजारमा रहेको कालिका दुग्ध उद्योगमा गुणस्तरहीन दुग्धजन्य पदार्थ र यसमा मिसाउने म्याद समाप्त भएको केमिकलजन्य पदार्थ बिक्री गर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेको पाइएको छ ।
धेरै जनगुनासाेपछि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवम् बजार अनुगमन समिति संयोजक मिरा तामाङको नेतृत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर केसी कुँवर, कालिका गाउँपालिका-२ का वडा अध्यक्ष उमेशबहादुर न्यौपानेसहितको प्राविधिक टोलीले अखाद्य सामग्री नष्ट गरेको हो ।
कालिका गाउापालिका-५ का स्थानीय प्रेमप्रसाद पौडेलले केही दिन अघि डेरीबाट किनेर ल्याएको पनिर प्लाष्टिक जस्तो पग्लेर र गन्हाएको गुनासो गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । त्यस्तै दूध किनेर ल्याउँदा जम्ने र दही पानी फाटेकाे भेटिएको कालिका गाउँपालिका-३ की स्थानीय सरिता न्यौपानेले बताउनु भयो । कालिका गाउँपालिका-३ का स्थानीय दुर्गा ढकालले दहीमा धेरैले फाेहाेर र दुर्गन्धित भेटेपछि समस्या बारे गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्लाकै एकमात्र कालिका दुग्ध उद्योगमा दही, दूध तथा दुग्ध जन्य पदार्थ उपभोग गरेर समस्या देखिन थालेपछि धेरै उपभोक्ताबाट गुनासो आएपछि कालिका गाउँपालिकाले अनुगमन गर्दा उक्त समस्या देखिएपछि नष्ट गरिएको कालिका गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर केसी कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको दुध, पनिर, घ्युलगायतका दुग्धजन्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाएर उद्योग सञ्चालकलाई सचेत गराएर छोडिएको कालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष मिरा तामाङ डङ्गोलले बताउनु भयो । ‘सबै सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाएका छौँ रिर्पोट आएपछि थाहा हुन्छ’, उपाध्यक्ष तामाङ डङ्गोलले उल्लेख गर्नुभयो ।
उद्योगबाट न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन दुग्धजन्य पदार्थ र नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर हानी पुर्याउने अखाद्य पदार्थ मिसिएको सामानहरू बेचिएको धेरै जनगुनासो आएकोले आफूहरू अनुगमनमा जाँदा उक्त समस्या भेटिएको कालिका गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष उमेशबहादुर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ सामग्री मात बिक्री गर्न र साे दूध डेरीबाट परीक्षण गरेर कारबाही हुने गाउँपालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण देवकोटाले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा कृषि तथा भूमि नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, आपूर्ति नीति २०६९, लक्षित वर्गका लागि विशेष सुविधा र चौधौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको मौलिक र कर्तव्यको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने व्यवस्था छ । तर त्यसको व्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् ।