राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय अप्रवासन दिवसको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले ०८० पुस १ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि पर्याप्त लगानी गर्न, पीडितहरूको न्यायमा पहुँच पुर्याउन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको विषयलाई राष्ट्रिय महत्वको रूपमा लिन, उनीहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न र आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आप्रवासी श्रमिकहरूको न्यायमा सहज पहुँच नहुनु, गन्तव्य मुलुकहरूमा रहेका नियोगहरूबाट अपेक्षित, पर्याप्त यथा समयमै समस्याको सम्बोधन हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरू ठगीमा पर्नु, नेपाल सरकारद्वारा लागु गरिएका निति, नियमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, घरेलु श्रमिकहरूलाई पूर्व शर्त लागु गरी बन्देज सरहको अवस्थाले गैर कानुनी बाटो रोज्न बाध्य हुने वातावरणको सिर्जना हुनु, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूको मृत्यु, दुर्घटना, लामो समयसम्म हराउनु तथा वेपत्ता हुनु, अलपत्र तथा समस्यामा परेका श्रमिकहरूको समयमै उद्धार तथा स्वदेश फिर्ति हुन नसक्नु, आप्रवासी श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्या, आप्रवासी महिला श्रमिकहरूले भोग्नु परेको यौन दुर्व्यवहार तथा श्रम शोषण जस्ता समस्याहरू विद्यमान छन् ।’
आयोगले विश्व बजारको माग र समयको गतिशिलता अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई देशभित्र उत्तम विकल्प नदिई रोक्न नसकिने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाई मानव अधिकार संरक्षणमा सरकारका निति, नियम तथा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएको छ ।
‘पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानिस्तान, म्यानमार लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले संबोधन नगरिनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरूको कार्यक्षेत्र रहे तापनि अन्तर मन्त्रालय र अन्तर विभागीय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकी अनुचित ढिलाइ हुने अवस्था रहनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याहरू कायमै रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय युक्रेन, रुस, अफगानस्तान, म्यानमार लगायतका द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपालीहरू जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको सूचनाहरू विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । त्यस्तै, भारतमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण विद्यमान राष्ट्रिय कानुनले संबोधन नगरिनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू, विभागहरूको कार्यक्षेत्र रहेता पनि अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभागीय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकी अनुचित ढिलाई हुने अवस्था रहनु, वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन नसक्नु जस्ता समस्याहरू कायमै रहेको देखिन्छ’, आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत आयोगले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणबारे विभिन्न विषयहरूमा ०७९ चैत २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ५८ बुँदामा सिफारिस गरेको कुरा कार्यन्वयन गर्न समेत सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।