अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० मङ्सिर ३० गते सम्पन्न गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा इन्सेकले तयार परेको मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण मस्यौदा विधेयक २०७८ उपरसमेत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मानव सभ्यताको इतिहासमा द्वन्द्व, अन्याय, उत्पीडन र हिंसा हुने गरेतापनि भविष्यमा मानव अधिकारमैत्री समाज र मानव अधिकार रक्षकहरूका लागि सुरक्षित वातावरणको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकहरूको विषयवस्तुका बारेमा मजबुतीका साथ उल्लेख गरेको सभामुख मण्डलले बताउनु भयो ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारको विश्व व्यापि घोषणा पत्र, मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना र मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ को मर्म बमोजिम मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षार्थ ऐन आवश्यक भएकोले प्रदेश सभा मार्फत सबै राजनीतिक दलका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको समर्थनमा उक्त ऐन ल्याइनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
विधेयकले मानव अधिकार रक्षकहरूको परिभाष, दायित्व, कर्तव्य र आचरणलाई व्याख्या गरेको कारण मानव अधिकारको रक्षकहरूको क्षेत्र समेत तय गर्न सहज हुने उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै जनप्रतिनिधि र मानव अधिकार रक्षकहरूले निश्पक्षता पूर्वक काम गर्न आवश्यक रहेको इन्सेकका अध्यक्ष डा. अर्यालले बताउनु भयो । संघीयता तथा वर्तमान व्यवस्थालाई दिर्घकालसम्म जीवित राख्नका निम्ति मानव अधिकार सक्षकहरूको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाई थियो ।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी प्रस्तुत विधेयक मानव अधिकारको भविष्य र दुरदर्षिताका लागि आवश्यक रहेको बताउँदै विधेयकमा उल्लेखित मानव अधिकार रक्षकहरूको परिभाषा स्पष्ट हुने गरी व्याख्या हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश सभाका सचिव मनोज कुमार गिरीले विधेयकलाई ऐन बनाउनका निम्ति आवश्यक संशोधन र परिमार्जनका सन्दर्भमा दफाबार टिप्पणी गर्नु भयो ।
मधेस प्रदेश गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव उत्तम प्रसाद खरेलले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमा आवश्यक संशोधन र औचित्य सहितको स्पष्टताका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक विकास बस्नेतले विधेयकमाथिको स्वतन्त्रता, मानव अधिकार रक्षकको स्पष्ट परिभाषा, मानव अधिकार रक्षकहरूको सम्मान र नियमनकारी निकायको स्पष्टताका सन्दर्भमा अतिरिक्त छलफलको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले मानव अधिकार रक्षका सम्बन्धी विश्व व्यापी घोषणा पत्र, मानव अधिकार रक्षकका लागि राज्य मार्फत ल्याइएका प्रावधानहरू, मानव अधिकार रक्षकहरूको वर्तमान अवस्था र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको औचित्यताको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।
मस्यौदा विधेयकमा उल्लेखित मानव अधिकार रक्षकको सुचि तयार गर्ने, मानव अधिकार रक्षकको अभिलेख र वर्गीकरण गर्ने, परिचय पत्र सम्बन्धी व्यवस्था, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षक सुरक्षा र संरक्षण परिषद गठन गर्ने लगायतका प्रावधानका सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतो, नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सभा सदस्य रत्नेश्वरलाल गोइत, एमालेका प्रदेश सभा सदस्य शारदा देवी थापा, जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाका उपप्रमुख सचेतक ममता मण्डल, जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य अनिता साह, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।