पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनकालागि प्रदेश सरकार सम्वेदनशिल रहेको लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले बताउनु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले मङ्सिर ३० गते बुटवलमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उत्तत कुरा बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री पाण्डेयले नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक अधिकारहरू विश्वका उत्कृष्ट मुलुकहरूमा पनि नभएको बताउदै ‘मानव अधिकारको रक्षाका लागि व्यक्तिगतरुपमा र सरकारको गृहमन्त्रीको हैसियतले सधैं सकारात्मकरुपमा अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
गृहमन्त्री पाण्डेयले संविधानमा लेखिएका मानव अधिकारका सवालहरू र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सबै महासन्धीहरूको कार्यान्वयनकालागि सम्वेदनशिल भएर लागेको बताउदै आफुले बोलेका विषयमा गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले विश्वका उत्कृष्ट मुलकमा पनि नभएको अधिकार संविधानमा व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि यस्ता कार्यक्रमले महत्पूर्ण भूमिका खेल्ने धारणा राख्नु भयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सदस्य रमा अर्यालले जब मानव अधिकार र विकासका सवालमा नागरिकहरू बोल्छन, आवाज उठान गर्छन, सरकार सचेत र सक्रिय हुन्छ । त्यसकारण सरकार पुग्न नसकेका ठाउँमा पुगेर इन्सेक जस्ता संस्थाहरुले घचघचाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
निवर्तमान प्रदेश सभा सदस्य कमला विश्वकर्माले सरकारले अपराधीकरणलाई संरक्षण गर्ने र पीडितहरू अझै पीडित बन्ने अवस्था भएकोले व्यवस्था नै खराब होकी भन्ने कुराहरू उठन थालेको भन्दै पीडितमैत्री न्यायको अनुभूति नगराउँदासम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूत नहुने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य जानकी न्यौपानेले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायहरूको न्यायमा पहुँच नपुग्दासम्म मानव अधिकारको प्रत्याभूती नहुने भएकोले यस्ता विषयमा आफुले सक्रिय भएर सदनमा आवाज उठान गर्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकारको सवालमा यसका संयन्त्रहरू महत्वपूर्ण रहेको बताउदै यस्ता कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्नु भनेकै मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि इन्सेकले सरकारलाई सधैभरी खबरदारी तथा निगरानी गर्दै आइरहेको बताउदै मानव अधिकारको पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने काममा इन्सेक तीनै तहका सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका मानव अधिकार अधिकृत दिपक ठाकुरले मानव अधिकारको पृष्ठभूमि र पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा सरोकारवाला निकायहरूलाई ध्यानकर्षण गराइरहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमनाथ अधिकारीले समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका सवालहरूलाई एकिकृत रुपमा उठान गर्न सकेमात्र मानव अधिकारको संरक्षण हुने भन्दै कार्ययोजनामा समेटिएका विषयलाई तीनै तहका सरकारले सम्वेदनशिल भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मंञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले उपभोक्ताहरूको अधिकार प्राप्त नहुँदासम्म मानव अधिकारको सवाल ओझेलमा पर्ने भएकोले मानव अधिकार कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियन बुटवल इजलासका अधिवक्ता, निरञ्जना पौडेल, अधिवक्ता दिपा सुनार,माइती नेपाल रुपन्देहीका प्रमुख माया क्षेत्री,अपांगता अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, अधिवक्ता महेन्द्र खनाल लगायतले राज्यको पुनरसंरचना भएको यति लामो समय वित्दा समेत मानव अधिकार समिती गठन गर्न नसक्नु मानव अधिकारप्रतिको सम्वेदनशिलता र प्राथमिकतामा गम्भीर हुन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।