जिल्ला अदालत, काठमाडौँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने सात जनामध्ये ६ जनालाई जनही दुई वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको ०८० मङ्सिर ७ गतेको इजलासले नेपाल विद्यार्थी सङ्घ त्रिवि इकाइका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगरलाई उपप्राध्यापक चलाउनेको ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै जनही दुई वर्ष कैद सजाए र जनही २० हजार रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले आरोपितमध्येका दीपक ओझालाई भने सफाई दिएको छ । त्यसैगरी इजलासले घटनामा पीडित उपप्राध्यापक चलाउनेलाई उपचारमा लागेको खर्च बापत प्रतिबादीहरूबाट २८ लाख १७ हजार ५ सय ५३ रुपियाँ क्षतिपुर्ति भराउन समेत आदेश दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि ०७७ असोज २० गते नेवि सङ्घका तत्कालीन त्रिवि इकाई अध्यक्ष हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल, रुपेश शाह, निरज लामा लगायत सात जनाले फलामको रड प्रहार गर्दै निर्घात कुटपिट गरेका थिए ।
उक्त घटनामा नेवि सङ्घ त्रिवि इकाइ समितिका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज रानामगर लगायतमाथि जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो । उक्त मुद्दामा आरोपितहरू जिल्ला अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । सामान्य धरौटीमा छाडेको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई एक लाख रुपियाँको दरले राहत दिन आदेश गरेको थियो ।
ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा गृहमन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आरोपितहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले प्रतिबादीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि उपप्राध्यापक चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा ०८० असार ६ गते दायर गर्नुभएको रिटमा असार ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न र पीडित चलाउनेलाई एक लाख रुपियाँ अन्तरिम क्षतिपुर्ति दिलाउन पनि आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला अदालतले आरोपित विरुद्धको मुद्दामा फैसलाको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।