राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मानव अधिकारको रक्षाका लागि संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेका कानुनहरूको इमान्दार कार्यन्वयन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०८० कात्तिक २२ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आजको सन्दर्भमा मानव अधिकारः संवैधानिक हक र प्रचलन’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आफ्ना भनाई राख्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका तिमल्सिनाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दल र कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकायको इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण रहने भएकाले राजनीतिक दल र राज्यका तीनै तहका निकायहरूलाई जिम्मेवार बन्न समेत आग्रह गर्नुभयो । संविधानमा लेखिएका कुराहरू जबसम्म कानुन र ऐन बनेर कार्यन्वयन हुन सक्दैनन् तबसम्म जनताले मानव अधिकारको अनुभूति गर्न नसक्ने तिमल्सिनाले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘नागरिकका आधारभुत आवश्यकताहरू पुरा हुन सकेनन् भने उनीहरू स्वाभाविक रूपमा आक्रोशित हुन्छन्’, उहाँले भन्नुभयो,’मानव अधिकारको रक्षा गर्ने सवालमा संविधान बनाउने राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू र नागरिक समाजकको उत्तिकै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ ।’ सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा पीडित, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजकाबीच व्यापक रूपमा छलफल गरेर कानुन निर्माणका लागि एउटा सहमति बिन्दुमा पुग्नु पर्ने कुरा उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमल्सेनाले जनचासोका गम्भीर सवालमा राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नागरिकको मानव अधिकार संरक्षण गर्न संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरूलाई छिटो कानुन र ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । अर्यालले मानव अधिकारको सन्दर्भ र परिस्थिति परिवर्तित भइरहेको जनाउँदै अबको मानव अधिकारको आन्दोलन जलवायु परिवर्तन र आर्थिक सामाजिक अधिकारको रक्षामा केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ‘क’ श्रेणीको मान्यता जोगाउन सफल भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अब बन्ने मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन नेपालको सविधान र पेरिस सिद्धान्तको मर्म अनुसार बन्नु पर्ने बताउनु भयो । अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाका सन्दर्भमा गाजामा भइरहेको इजरायल र हमासबीचको युद्धमा मानवीय कानुन उल्लङ्घनको पाटो र राष्ट्रिय सन्दर्भमा दण्डहीनता र अपराधीकरणको पनि राजनीतिकरणलाई इन्सेकले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा. सूर्य ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जालले (गानरी) को उपसमितिले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमै कायम राख्नुमा इन्सेक लगायत सङ्घसंस्थाको सामूहिक साथ र पहलले अहम् भूमिका खेलेको बताउनु भयो । ढुङ्गेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन र कानुन निर्माण गर्ने सवालमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग व्यापक रूपमा छलफल तथा परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुङ्गिनु पर्ने र पीडितले न्याय पाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै ढुङ्गेलले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन बनाउने सम्बन्धमा कानुन निर्माता संसद तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा इन्सेकका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षण कानुन बनाएर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्याकुरेलले मानव अधिकारको मुख्य विषय जबाफदेहिता रहेकाले दुई वर्षमा सरकारले जम्मा एउटा मात्र कानुन मात्र बनाउन सफल भएका कारण जनतालाई त्यसबारे जबाफ दिनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । गणतन्त्र प्रजातन्त्रको उच्चतम रूप भए पनि कानुनी शासन भएको मुलुकमा सरकारले पीडकलाई नै संरक्षण गरेका कारण न्याय माग गर्दै आरती शाहका आफन्त र भारती शेर्पा सडकमा आउनु राज्यका लागि लज्जाको विषय भएको प्याकुरेलको भनाई थियो ।
त्यस्तै गैरसरकारी संस्था महासङ्घकी उपाध्यक्ष भावना भट्टले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कायमै रहेको र पीडितले न्याय नपाउँदा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको महसुस नभएको बताउनु भयो ।
भट्टले अन्य देशको तुलनामा नेपालको संविधान उत्कृष्ट बने पनि कार्यन्वयनको पाटो कमजोर भएकाले आम नागरिकले मानव अधिकारको पूर्ण अनुभूति गर्न नपाएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । नागरिक समाज र आम मानिसको बलमा जनान्दोलन मार्फत व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको आचरण शाहीकालीन राजा जस्तै रहेकाले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने पीडकले आममाफी पाइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
मानव अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संविधान निर्माण भएर दुई/दुई ओटा आवधिक निर्वाचन भए पनि अझै कानुन निर्माणले पूर्णता प्राप्त गर्न नसक्नु मुख्य राजनीतिक दलको कमजोरी मुख्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको मानव अधिकारको आन्दोलन र मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्याङ्क इन्सेक बिना अपुरो रहने बताउँदै पोखरेलले कानुनलाई पूर्णता दिने कुराको आन्दोलनको नेतृत्व लिन इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।
