सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा हुने अन्तिम समयमा मात्रै आयोगसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि पहल गरेको विषयमा जवाफदेहिता निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगका कार्यबाहक संयोजक कपिल श्रेष्ठले ०८० कात्तिक ४ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युशन (गानरी) ले ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोगलाई (ख) श्रेणीमा घटुवा गर्न लागेको उल्लेख गर्दै आयोगको छविलाई धमिल्याउने र मानव अधिकारसम्बन्धी गतिविधिलाई कमजोर बनाउने गरी यसअघि भएका असंवैधानिक क्रियाकलापलाई सच्याएर आयोगको वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गानरीले गरेको सिफारिस अनुसार आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउनका लागि सरकारले आयोगको विधेयकमा संशोधन गर्न जरूरी भएको उल्लेख गर्दै विधेयक संशोधन प्रक्रियाको छलफलमा द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूसँग व्यापक परामर्श गरी उनीहरूको सुझावलाई समेट्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्ति मार्फत समितिले आयोगको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि वर्तमान पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार भएर विधि र प्रक्रिया अनुरूप नयाँ नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरी सहयोग गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी समितिले सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शमा सरकारले आयोगको सुदृढीकरणका लागि ठोस कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न र आयोगको विश्वसनीयतालाई सुदृढ पार्नका लागि गानरी समक्ष आयोगको लागि थप समय उपलब्ध गराउन सरकारले पुनः एक पटक पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको संवैधानिक वैधताको प्रश्न उठ्नुका साथै आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युशन (गानरी) ले ‘क’ श्रेणीमा रहेको आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न गत साल नै सिफारिश गरी सुधारको पहल गर्नका लागि एक वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । उक्त समयसीमा आगामी केही दिनमा सकिँदैछ ।