सरकारले प्रस्ताव गरेको ऐनमा सङघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेको आरोपमा देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका लागि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह बन्द गरी आन्दोलन सहभागी हुँदा सेवाग्राही भने सरकारी सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा छन् ।
इलाम प्रतिनिधि मनोज अधिकारीका अनुसार माइजोगमाई गाउँपालिका–३ सङखाबुङका ७२ वर्षीय पुरुषोत्तम आचार्य वृद्धभत्ता कार्ड नविकरण गराउन ०८० असोज २३ गते कार्यालय पुग्दा सबै कर्मचारी प्राङ्गणमा थिए । ‘आज तपाईको काम हुँदैन भनेर पठाए ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्छे चैँ सबै थिए तर काम गरिदिएनन् ।’
स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यलयको सेवा ठप्प भएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता नभएको र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा नसमेटिएको भन्दै प्रस्तावित ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यलयको सेवा ठप्प भएको हो । जिल्लाको इलाम, देउमाई, माई र सुर्योदय गरी चार ओटा नगरपालिका र माङसेबुङ फाकफोकथुम, सन्दकपुर, माइजोगमाई, रोङ र चुलाचुली गरी छ ओटा गाउँपालिकाको काम अत्यावश्यकबाहेक सबै काम ठप्प भएका छन् । कर्मचारीहरुले प्रत्येक स्थानीय तहमा संघर्ष समिति बनाएरै आन्दोलनमा गरिरहेका छन् ।
कार्यालयको सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ । असोज २४ गते विहान ११ बजे सूर्योदय नगरपालिका–१ मानेभञ्ज्याङका ४५ वर्षीय सुकमान शेर्पा नगरपालिका पुग्नुभयो । पत्नीलाई जटिल स्वास्थ्य रोग लागेकाले उपचारमा आर्थिक सहयोगको प्रस्ताव लिएर स्थानीय सरकार पुग्नुभएका उहाँले आफ्नो प्रस्ताव दर्ता गराउन खोज्दा कर्मचारीले पेन डाउन गरेर आन्दोलनमा बसेको थाहा पाउनुभयो । ‘कर्मचारी आन्दोलनमा रहेछन् । थाहा थिएन ।’ उहाँले भन्नुभयो । ‘बिहान समाचार पनि सुन्न भ्याइन । दुःख मात्र पाइयो ।’ मानेभञ्ज्याङबाट गोर्खे बजार हुँदै उहाँ ५ घण्टाको पैदल यात्रामा स्थानीय तह आइपुग्नु भएको थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘अब फर्किन अझै बढी लाग्छ । बाटो उकालो पर्छ ।’
प्रस्तावित ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको फाकफोकथुम गाउँपालिका संघर्ष समितिका संयोजक माधव दाहालले बताउनु भयो । माईजोगमाई गाउँपालिका संघर्ष समितिका सचिव अशोक लिम्बूले प्रस्तावित ऐनमा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा भन्ने शब्द राखी विभेदकारी नीति निर्माण गर्न लागेकोले कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनु भयो । कर्मचारीका माग पुरा नभएसम्म आन्दोलनबाटपछि नहट्ने इलाम नगरपालिका संघर्ष समिति संयोजक लुना खतिवडा बताउन भयो । इलामका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले हातमा कालोपट्टी बाँधेर पेनडाउन गरेका छन् । जिल्लाबाट केन्द्रीय समितिको आन्दोलनमा सहभागी हुन कर्मचारी गएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले सङ्घीय निजामति सेवा ऐन नभइ एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याएर, तीन तहकै सरकारका क्रियाकलापहरुमा समेत नियमन, नियन्त्रण र रेखदेख गर्ने संवैधानिक निकायहरुमा कर्मचारीहरु खटाउँदा संघीय निजामति सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएकै मध्येबाट रहनेगरी स्थानीय निजामति सेवाकै कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिको आधारमा नभई अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणालीको आधारमा हुनुपर्ने साथै विशेष परिस्थितीमा प्रदेशहरुको समन्वयमा अन्तरप्रदेश सरुवाको समेत प्रबन्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन । सबै तहको एकीकृत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको ढाँचाँ लागु हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सबै तहका कर्मचारीहरुलाई समेट्नुपर्ने वा प्रदेश निजामती अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धमा विभेद नभई समानता हुनुपर्ने, तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद लगाउनु नहुने र एक तहबाट अर्कै तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने माग छ । निजामती सन्तति शैक्षिक छात्रवृतिमा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुका सन्ततिले समेत पाउने, योगदानमा आधारीत निवृतिभरण कोष, उपदान कोष र अवकास कोष जस्ता कोषहरु संघ वा प्रदेश सरकारको मातहतमा राखी स्थानीय तहहरुले नियमित दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, उपसचिव तथा सहसचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राखिनपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार सबै सेवाको लागि एकरुपता हुने गरि कानून जारी हुनुपर्ने, ऐन निर्माणको चरणमा सबैतहसँग अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्ने माग गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस कर्माचारीहरुको संकेत नम्बर दर्ता गर्न र वार्षिक रुपमा सम्पति विवरण पेश गर्ने प्रदेश निजामति किताबखाना तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने, सेवाप्रवेश तालिम र सेवाकालिन तालिम अनिवार्य र नियमित गर्नुपर्ने, बैदेशिक अध्ययनका लागि नेपाल सरकारको कोटामा स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको लागि निश्चित प्रतिशत सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारका लागि स्थानीय निजामति सेवाबाट पनि छनौट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
धनकुटा प्रतिनिधि ईश्वर थापाका अनुसार १४ बुँदे मागसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आन्दोलनका कारण जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहमा कामकाज प्रभावित हुँदै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पेनडाउन गरेका छन् । सङ्घीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा वहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग गर्दै यतिबेला स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । संघीय निजामती ऐनले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विभेद गरिएकै कारण आन्दोलन गर्नु परेको जिल्लास्तरीय आन्दोलन संघर्ष समितिका सदस्य रमित ओलीले बताउनु भयो । कर्मचारीको आन्दोलनका कारणले नागरिकको सेवामा असर परेको छ । कार्यालयको काम प्रभावित भएको सेवाग्राही धनकुटा नगरपालिका वडा–२ का पुनम मगरले बताउनु भयो । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आव्हानमा जिल्लाको धनकुटा, पाख्रिबास, महालक्ष्मी नगरपालिका तथा चौबिसे, साँगुरीगढी, सहिदभूमि र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका कर्मचारीहरु असोज १९ गतेदेखि पेन डाउन गरी आन्दोलनमा छन् । सङ्घीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । संघर्ष समितिले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनैपनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगु लिम्बूका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रस्ताव पेश गर्न सिफारिस लिन ०८० असोज २४ गते ३ बजे फिदिम नगरपालिकाको कार्यलय पुग्नु भएका फिदिम नगरपालिका–७ का ललित लिम्बू सिफारिस नलिइ फर्किनु पर्यो । करिव २ घण्टाको यात्रा गरेर कार्यालय पुगेँ, बन्द भन्ने थाहा थिएन दुख मात्र पाइयो लिम्बूले भन्नुभयो । इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पुग्नु भएका फिदिम नगरपालिका–२ का युएन पाँचथर कन्ट्रक्सन प्रालिका सविन खत्री र राम चेम्जोङ निर्माण व्ययसायी इजाजत पत्र नवीकरण नगरी फर्किन बाध्य हुनु पर्यो । स्थानीय तहका कर्मचारीले गरेको (पेन डाउन) का कारण कार्यालयमा पुगेर सेवाग्राही काम नगरी फर्किनु परेको छ । कर्मचारीको हड्तालका कारण जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा सेवा बन्द हुँदा कार्यालय पुगेका सेवाग्राही सेवा नलिइ फर्किन बाध्य हुनु परेको छ । कर्मचारीको पेन डाउनका कारण असोज २३ गतेदेखि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको काम कारबाही प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकहित संघर्ष समितिको आह्वानमा केन्द्रीय तहमा भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्वता जनाँउदै कर्मचारीहरुले जिल्लाका आठ ओटै स्थानीय तहमा कामकाज ठप्प पारेका छन् । कर्मचारीहरुले लामो समयदेखि प्रशासनिक संघीयताको मार्गदर्शक कानुनका रुपमा निजामती सेवा ऐेन जारी गनुपर्ने माग गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा र सुरक्षाको स्पष्ट नभएको आन्दोलनरत स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका फिदिम नगरपालिका संयोजक सरस्वती सिवाकोटीले बताउनु भयो । कर्मचारी आन्दोलनका कारण स्थानीय तहहरुमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका राजस्व संकलन, सिफारिस, योजना सम्झौता र भुक्तानीका कुनै काम हुन सकेका छैनन् । फिदिम नगरपालिकाले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कर्मचारीको जारी आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । कर्मचारीहरुले आन्दोलन गरिरहँदा स्थानीय तहमा काम काज प्रभावित भएको भन्दै वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गरी कर्मचारीलाई काममा फर्काउन मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा फिदिम नगरप्रमख मित्रप्रसाद काफ्ले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रविणहाङ योङहाङले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।
मोरङ प्रतिनिधि विनोद सुवेदीका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा सहभागी भएपछि जिल्लाका स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण जहदा गाउँपालिकाको सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प भएको छ । कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि जहदा गाउँपालिकाको कार्यालयलगायत वडा कार्यालयहरूको पनि सेवा ०८० असोज २१ गतेदेखि ठप्प भएको जहदा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी डिल्लीप्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो । ग्रामथान गाउँपालिकामा पनि कर्मचारीको आन्दोलनका कारण सेवा आंशिक रुपमा अवरुद्ध भएको छ । गाउँपालिकाले अत्यावश्यक सेवा नरोकेको भएपनि अन्य सेवा भने प्रभावित भएको ग्रामथान गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण चौधरीले बताउनु भयो । लेटाङन नगरपालिकामा दैनिक दुई घण्टा सेवा पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको र अन्य समयमा अत्यावश्वक सेवा सञ्चालनमा रहेको लेटाङ नगरपालिकाका शाखा अधिकृत भूपेन्द्र खनालले बताउनु भयो । रतुवामाई, केरावारी, सुन्दरहरैंचालगायतका स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको आन्दोलन जारी छ । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीयत हहरूले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावित भएको छ । विराटनगर महाननगरपालिकामा भने कर्मचारीले आन्दोलन नगरेको विराटनगर महानगरपालिकाकी सूचना अधिकारी अनिता न्यौपानेले बताउनु भएको छ ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार एकीकृत निजामती सेवा ऐनको मागसहित जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहका कर्मचारीले पेन डाउन गरी आन्दोलन गरेका छन् । कर्मचारीहरुले पेन डाउन गरी स्थानीय सरकारको मुख्य ढोकामा धर्ना दिएका छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका अरु सबै सेवा बन्द गरी पेन डाउन गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलन सङ्घर्ष समिति संयोजक युवराज पोखरेलले बताउनु भयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने लगायतका माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका छन् । स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ । कर्मचारीहरुले अनिश्चितकालीन रुपमा पेन डाउन गर्दा स्थानीय तहको दैनिक कामकाज ठप्प हुनका साथै नागरिकलाई समस्या भएको छ ।
सङ्खुवासभा प्रतिनिधि भविन कार्कीका अनुसार सङघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलनको कारण स्थानीय तहको सेवा प्रभावित भएको छ । जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले काम अवरुद्ध गरी धर्नामा बसेका छन् । सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको माको सुनुवाइ नगरेको आरोपमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका छन् । जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिका, पाँचखपन नगरपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका र सिलिचोङ गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले काम अवरुद्ध गरी धर्नामा बसेका छन् । स्थानीय कार्यरत कर्मचारीहरुले ऐन नभएका कारण स्थानीय तहका कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधामा समस्या, स्थानीय तहले फिर्ता पठाएका कर्मचारीहरु महिनौ देखि संघीय मामिला मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने र सेवाको असुरक्षित हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेकोले चाँडो ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत ऐन जारी गरिनु पर्ने, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीलाई निजामती परिभाषामा समेटिनु पर्ने, तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघीय कार्यापालिकाको बैठकबाट संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउने निर्णय गरेता पनि हालसम्म संसदमा दर्ता नभएको र सरोकारवाला समक्ष आधिकारिक मस्यौदा समेत नपुगेको अवस्थाले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको भविष्यमाथि अन्यौलको परिस्थिति सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।
झापा प्रतिनिधि नरेश खातीका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । आफ्नो सेवा सुविधालाई समेटिनु पर्छ भन्दै कर्मचारीको पेन डाउनले अति आवश्यक बाहेक सबै सेवाहरू ठप्प भएका छन् । वुद्धशान्ति गाउँपालिका–२ का ज्ञानू पाँचकोटी थर सच्याउँने सिफारिस लिन गएको कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पाउन नसकेको बताउनु भयो । ०८० असोज १५ गतेदेखि धर्ना र असोज १९ गतेदेखि पेन डाउनले सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कार्यवाहक स्थानीय तह सङ्घर्ष समिति झापाका अध्यक्ष चिञ्जीवी खवासले स्थानीय तहका कर्मचारी सेवा ऐनमा सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भयो । कमल गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपानेले स्थानीय तहबाट प्रदान हुने मुख्यमुख्य सेवा बन्द भएका कारण सेवाग्राहीले दुख पाएको बताउनु भयो । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले इमरजेन्सी काम बाहेक सम्पूर्ण कामहरु रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले सेवाग्राहीहरुलाई केही दिन पर्खन आग्रह गरेको र आन्दोलन लामो जाने भएमा विकल्प सोच्न सुझाव दिएको बताउनु भयो । अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय तिलोचन रिमालले कर्मचारी आन्दोलनमा अति आवश्यक बाहेक पेन डाउन गरिएको बताउनु भएको छ ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार एकीकृत सङ्घीय निजामती विद्येयकमा जारी गर्नुपर्ने माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारी सबै स्थानीय तहको सेवा ठप्प पारेका छन । संघीय निजामती विद्येयक स्थानीयमा कार्यरत कर्मचारीको हितमा नभएको भन्दै जिल्लाका कर्मचारीले कामकाज ठप्प पारेका हुन् । स्थानीय तह कर्मचारीको हकहितका विषयहरु समेत समावेश हुनु पर्ने मागराखी स्थानीय तहका कर्मचारीले पेनडाउन गर्दा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावित भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेटिनु पर्ने माग राखेर स्थानीयका कर्मचारीहरु ०८० असोज १२ गते देखि चरणवद्ध आन्दोलनमा छन । कर्मचारी आन्दोलनका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण समेत प्रभावित हुने भएको छ । सेवा लिन कार्यालय पुगेका सेवाग्राही सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले जारी गर्न लागेको सङ्घीय निजामती विद्येयकमा संघ र प्रदेशका कर्मचारीलाई काखा र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पाखा लगाईएकाले आन्दोलनमा जानु परेको त्रियुगा नगरपालिका–१ का वडासचिव कुमार सिंह थापाले बताउनु भयो । कर्मचारीको आन्दोलनको कारण जिल्लाको बेलका, चौदण्डीगढी, त्रियुगा, कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी, रौतामाई, ताप्ली, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित बनेको छ । उनीहरुले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, निजामतीको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनु पर्ने, बिना सहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु छन् ।