कर्णाली प्रदेशमा २६ हजार बालबालिकाले जन्म दर्ताविहीन छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा जम्मा दुई लाख चार हजार ६ सय ३८ जना बालबालिका पाँच वर्षमुनिका छन् । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार २५ हजार ९ सय ९० जना बालबालिकाको जन्म दर्ता नभएको हो ।
कर्णालीमा बालविवाह अधिक हुने गरेको छ । कानुनमा बालविवाह गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । बालविवाह गरेकै कारण विवाहित दम्पत्तिको विवाह दर्ता र जन्मेका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको हो ।
आफ्ना छोराछोरीको समयमै जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको पनि हुन सक्छ । बुवा पत्ता नलागेका बालबालिको पनि जन्म दर्ता गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ता नगर्ने गरिएको पाइन्छ ।
सरकारी तवरबाट कोही पनि बालबालिका जन्म दर्ता गर्नबाट बञ्चित नहुन् भनेर नीति नियम आएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको छैन । यो कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुन्छ । तर स्थानीय सरकारले यस तर्फ ध्यान दिएको पाइदैन । सामाजिक विकासमा स्थानीय सरकार उदासिन रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले बताउनु भयो । उनले भने यसतर्फ सचेतनाका लागि स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हुदैन । सबै बजेट भौतिक संरचना बाटोघाटो सडक, पुलपुलेसा, भवन निर्माणमा बजेट खन्याउने गरेको छ । जसको प्रतिफल यस्तो देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जन्म दर्ता गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो तर अहिले पनि जन्म दर्ताको बारेमा सबै नागरिक जानकार हुन सकेको छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जन्म दर्ताबाट छुटेका बालबालिकाको कारण पत्ता लगाई त्यही अनुसारको सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रममा जन्म दर्तासम्बन्धी कानुनी जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो ।