हरेक वर्षको भदौ २० गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवस मनाइन्छ । यो वर्ष पनि ‘सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण : मानव बेचबिखनको निर्मूलन’ भन्ने नाराको साथ देशैभरी १७ औँ राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । सुर्खेतमा पनि दिवसका अवसरमा प्रभातफेरि, सडक नाटक र अन्तरक्रिया गरेर उक्त दिवस मनाइएको थियो ।
आर्थिक सूचकाङ्क र भौगोलिक विकटताले पछाडि परेको कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र यातायातको सास्ती त छँदै छ । आपराधिक गतिविधिमा पनि त्यतिकै जोखिम कर्णालीलाई छ । प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेत पछिल्लो समय लागूऔषध दुर्व्यसनीको रुपमा पनि चर्चामा आएको छ । कर्णालीमा वर्षेनी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नाममा कैयौँ बालबालिका र महिलाहरु ओसारपसार र बेचबिखनको सिकार बन्छन् । तर, सुर्खेत प्रहरीसँग विगत चार वर्षदेखि मानव बेचविखन र ओसारपसारका सातवटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । त्यो तथ्याङ्कबाट पनि मानव बेचबिखनका मुद्दा प्रहरीसामु आउन नसकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
मानिसले आफूलाई भएको अन्याय र पीडा बाहिर ल्याउन नचाहानुको मुख्य कारण नै मुद्दा दर्ताको सङ्ख्यामा कमी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी योगेन्द्र सिंह थापाले जानकारी दिनुभयाे । उहाँले भन्नु भयो ‘समाजमा बेचबिखन र ओसारपसारका घटना त धेरै भइरहेका छन्, भन्ने कुरा बुझिन्छ । तर, त्यस्ता घटना प्रहरीसम्म त्यति आएको पाइँदैन । जनचेतना र कानुनी सचेतनाको अभाव भएर होला । हामीले प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत पनि त्यस्ता विभिन्न प्रकारका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गदै आएका छौं ।’
मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको मुख्य कारण बेरोजगारी र गरिबी हो । नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको अवस्था दयनीय भएको र त्यसको प्रभाव कर्णालीमा रहेको भएपनि पीडितहरु नखुल्नाले पीडितले उन्मूक्ति पाउने खतरा बढेको एसपी थापाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार सुर्खेतमा पछिल्लो तीन वर्षमा सात ओटा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धीका मुद्दाहरु प्रहरीसँग आएका छन् । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक, २०७७/०७८ मा एक, २०७८/०७९ मा दुई र २०७९/८० मा तीन ओटा मुद्दाहरु आएका हुन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा राज्यले कडा कानुनको व्यवस्था गरेपनि पीडित नखुल्दा दोषीले उन्मूक्ति पाएको मानवबेचबिखन, ओसारपसार नियन्त्रण समिति सुर्खेतका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । कसैले राम्रो रोजगारीको नाममा, शिक्षाको नाममा बालबालिका र महिलाहरुलाई बेचविखन तथा ओसारपसार गरिरहेका खबर यही समाजमा सुनिन्छ । तर, आफ्नो पीडा बाहिर ल्याएर कानुनी लडाईं लड्ने त औंलामा गनिने मात्रै हुन्छन् । यस मुख्य कारण गरिबी र अशिक्षा नै रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा २००७ साल भन्दा अघितिर पनि दास प्रथा रहेको भन्दै समाजलाई परिवर्तन गर्ने विषयमा नागरिक र राज्य दुबैको उत्तिकै दायित्व रहेको छ । मानव अधिकार मानिसका लागि सर्बोच्च अधिकार रहेकोले कानुनी राज्यमा त्यसको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उहाँको भनाइ छ । मानव बेचबिखनका घटनाहरु बढिरहेपनि त्यसलाई बाहिर ल्याउन सचेतना नै आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गङ्गाराम सुनारले जानकारी दिनुभयो ।
‘पीडितहरुले जे भोगेँ भोगिहालेँ। बाहिर ल्याएर के नै हुन्छ भन्ने सोचाई समाजमा हावी भएको छ । आफूमाथि भएको पीडा बाहिर ल्याए समाज र परिवारको डरले पनि धेरै घटना लुकाइएका छन् । त्यसैले पहिलो कुरा सचेतनाको आवश्यक छ । त्यो राज्यले गर्न जरुरी छ ।’-उहाँले बताउनु भयो । समाजमा लुकेर रहेका घटनाहरु बाहिर ल्याएर पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सबैको दायित्व रहेकोे प्रमुख सुनारको भनाइ छ ।
मानव बेचविखनको जालो ठुलो हुने भएकोले त्यसलाई तोड्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको महत्वपुर्ण भूमिका रहने गर्दछ । मानव बेचबिखनको घटना हुनु तर सम्बन्धित निकायसम्म नआउने भएकोले यसको लागि यसबारेमा सुचना प्रवाहको आवश्यक रहेको इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।