जवाफदेहीता निगरानी समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव पार्ने गरी कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम मार्फत बारम्बार दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले ०८० भदौ २२ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उपप्राध्यापक चलाउनेको ‘न्यायिक अधिकार’ माथि अवरोह हुने गरी कानुन मन्त्री गुरुङबाट बारम्बार सार्वजनिक अभिव्यक्ति आएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
समितिले लोकतन्त्रको आधारशील नै शक्ति पृथकिकीकरण भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले अपराध पीडितको मौलिक हकको सुनिश्चितत गरेको जनाएको छ ।
समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलगत राजनीतिको साँघुरो घेरामा रहेर आरोपित नेविसङ्घका नेता तथा कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कानुन मन्त्री गुरुङले आरोपितलाई निर्दोष भएको ठहर गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा दिएका अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुनका साथै पदीय मर्यादा विपरीत पनि भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’
समितिले पीडितको न्यायिक हक अवरोध गर्नु मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार महासन्धि १९६६ समेतको विपरीत रहेको समितिले स्मरण गराएको छ ।
नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने सरोकारवाला सरकारका मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने एवम् ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ का आरोपितलाई बचाउ गर्ने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति अनास्था तथा अविश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने र पीडितको न्यायिक अधिकारमाथि अवरोध हुनसक्ने कार्य भएकाले मन्त्री गुरुङको अभिव्यक्ति अत्यन्तै निन्दनीय एवम् आपत्तिजनक रहेको समितिले बताएको छ ।
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैको संरक्षण लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै समितिले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘पीडितको न्यायको हक रक्षा गर्न, न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न, आपराधिक गतिविधिको राजनीतीकरण रोक्न, कानुन मन्त्री धनराज गुरुङलाई पदीय मर्यादाबाट विचलित नहुनका साथै प्रेम चलाउनेको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग निगरानी समिति जोडदार अपिल गर्दछ ।’