अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र एडभोकसी फोरमको संयुक्त आयोजनमा भदौ १३ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्ति विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस–२०२३ को अवसरमा मलङ्गवामा आयोजित “द्वन्द्ध पीडित तथा वेपत्ता परिवारको अधिकारः परिपुरण सहितको न्याय” विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्ति विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रदेश र स्थानीय सरकारले द्वन्द्ध पीडितहरूलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्तले द्वन्द्धका क्रममा भएका घटनाहरूको उजुरी लिएर घटनाको सत्य तथ्य छानविन गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नदिएको बताउनु भयो । द्वन्द्ध पीडितका लागि परिपुरण सहितको न्यायिक अधिकार आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनु भयो ।
प्रदेश सरकारले ऐन कानुन बनाएर द्वन्द्धपीडितको उचित परिपुरणमा तत्काल कार्य गर्नु पर्ने मधेशी आयोगका अध्यक्ष दत्तको भनाई थियो । द्वन्द्ध पीडितहरूलाई संगठित भएर सम्बन्धित निकायसँग आफ्नो अधिकार माग्न उहाँले सुझाव समेत दिनु भयो ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले द्वन्द्ध पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति, आर्थिक सशक्तिकरण, रोजगारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । द्वन्द्धको क्रममा पति गुमाएका एकल महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण तथा रोजगारी र तीनका छोरा छोरीको शिक्षादिक्षामा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
मलङ्गवा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख सकुन्तला देवी साहले द्वन्द्ध पीडित तथा वेपत्ता पारिएको परिवारका व्यक्ति नगरपालिकामा समेत रहेको उल्लेख गर्दै नगरभित्र रहेका द्वन्द्ध पीडित पारिवारलाई शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर समेत प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
मधेस प्रदेश सहिद प्रतिष्ठानका सदस्य रामनरेश यादवले द्वन्द्ध पीडित तथा सहिद परिवारहरूलाई मधेस प्रदेश सरकारले १ लाख रुपियाँका दरले दिएको उल्लेख गर्नु हुँदै र राहत लिनबाट छुटेको पीडितहरूलाई समेत राज्यबाट सो रकम उपलब्ध गराउने गरी कार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।
एडभोकेसी फोरमका मधेस प्रदेश संयोजक राजकुमार महासेठले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै क्ष्तिपूर्ति र उचित परिपुरणको दायित्व प्रदेश र सथानीय सरकारको पनि रहेको बताउनु भयो ।
बरहथवा नगरपालिका–३ निवासी द्वन्द्ध पीडित बुधन सहनीले सकारबाट उचित राहत, द्वन्द्ध पीडितका लागि कार्ड, आर्थिक सशक्तिकरण र रोजगारीमा आरक्षणका लागि इन्सेकलाई पहल गर्न अनुरोध गर्नु भयो । उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार द्वन्द्व पीडितको उचित राहत तथा क्षतिपुर्तिमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्नु भयो ।
बागमती नगरपालिका–१२ निवासी द्वन्द्ध पीडित लक्ष्मी कोइरालाले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको लगभग १७ वर्ष पुरा भएपनि द्वन्द्ध पीडितले न्याय नपाएकोमा दुःख व्यक्त गर्नु भयो । द्वन्द्ध पीडितहरूलाई उचित राहत र न्याय आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नु हुँदै यसका लागि द्वन्द्ध पीडितहरू संगठित भएर आवाज उठाउन आवश्यक रहेका बताउनु भयो ।
मलङ्गवा नगरापलिका–८ निवासी शिवचन्द्र कुशवाहाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार द्वन्द्ध पीडितको सवालमा गम्भीर नदेखिएकोले इन्सेकले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एने÷कानुन, नीति तथा कार्यक्रम मार्फत द्वन्द्ध पीडितको हक अधिकारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले द्वन्द्ध पीडित परिवारका सदस्यहरूका लागि राहत तथा उचित क्षतिपूर्ति, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टि सरकारले गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई क्षमादान दिन नहुनेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिनु भयो ।
