प्राकृतिक विपद्बाट लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वर्षमा ७ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा ४ हजार ३ सय २० घटनामा ३ हजार ४ सय प्रभावित भएको र ३ खर्ब ४५ करोड रूपियाँ बररबरको आर्थिक क्षति भएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सन् २०११ देखि २०२२ सम्मको विपद्को अवस्थाको तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर हेर्दा भूकम्पका १० वटा घटना, बाढीका ३ सय १३, पहिरोका ३ सय ६६, आगलागीका ३ हजार २ सय ५१, चट्याङका ३ सय ७३ र महामारीका १७ वटा घटना भएको तथ्याङ्कले देखाउछ । तथ्याङ्क अनुसार औसतमा प्रतिवर्ष ४ सय ३६ विपद्का घटनामा करिब ३१ ज्नाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
त्यसैगरी, खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट ६ जनाको मृत्यु भएको र निजी तथा सरकारी गरी करिब १५ हजार भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरु रुकुम पूर्व, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान र पाल्पा जिल्लाहरु पहिरोको जोखिममा छन् । यस प्रदेशको चुरे क्षेत्रमा अवस्थित बुटवल पाल्पा सडक खण्ड वर्षायाममा वर्षेनी पहिरो तथा ढुङ्गा खस्ने प्रकोपबाट प्रभावित छन् । अहिलेसम्म यही प्रकोपका कारण धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २०७६ सालको मनसुनी वर्षाका कारण रोल्पाको सुनछहरी तथा गुल्मीको सत्यवतिमा पहिरोले ठूलो विनाश गरेका थियो ।
यस प्रदेशमा कर्णाली, बबई, तिनाउ, राप्ती र नारायणी जस्ता नदीहरु पहाडी क्षेत्रका खोच तथा भिरालोपन भएको भागमा उच्च गतिले बग्ने हुँदा क्षयीकरण प्रशस्त मात्रामा भएर पहिरोजन्य प्रकोपको जोखिम रहेको छ भने दून उपत्यका तथा तराईमा पानीको बहाव मन्द तर फैलावटयुक्त हुने भएकोले बाढी, डुबान र कटानको जोखिम उच्च रहेको छ ।
यस्ता प्रकोपले अस्पताल, सडक, खानेपानी आपुर्ती, विद्यालय, सञ्चार, विद्युत जस्ता आधारभुत एवं अत्यावश्यक सेवामा असर पार्नुका साथै दैनिक जिवन निर्वाहका लागि चाहिने खाद्यान्न, खानेपानी, आश्रय स्थलको अभाव हुने गरेको छ । उपलब्ध भइरहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, कानुनी लगायत सुरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी सेवा प्रवाहमा समेत अवरोध सृर्जना हुने गरेको छ ।
विपद्का बेलामा प्रकोपको सामना गर्न नसक्दा विस्थापन, जीविकोपार्जनको अभाव, आवास, जग्गा र सम्पत्तिको विनाश, पहिचानका प्रमाणको क्षति, राहत सहयोगमा असमान पहुँच, सेवा प्राप्तिमा भेदभाव लगायत दुर्व्यवहार, हिंसा जस्ता अनेक किसिमका समस्या आउने गरेका छन् ।
सङ्कटासन्न समूह मुख्य गरी महिला त्यसमा पनि विशेषगरि सुत्केरी र गर्भवती महिला, एकल महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, सामाजिकरुपमा बहिस्करणमा परेका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अति विपन्न, विस्थापित, शरणार्थी, असक्त अवस्थाका विरामी, एचआइभि संक्रमित व्यक्तिहरु, दीर्घ रोगी बढी जोखिममा परेका छन् ।
सङ्कटासन्न समूहको लागि संरक्षण सेवा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ यदि सो सेवा नपुगेको खण्डमा मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउने र घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, साइवर अपराध, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, श्रम शोषण जस्ता घटनाहरु बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
सामान्यतया विपद्को समयमा विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति तथा जोखिम समूहलाई सुरक्षित रहन, मानवीय सहयोगमा पहुँच पु¥याउन, सम्भावित हिंसाबाट संरक्षित हुन तथा आप्mना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सचेतना जगाउन र सशक्तिकरण गर्नुका सबै क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवामा संरक्षणका सवालहरु सुनिश्चित गर्न जरुरी हुने लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले बताउनु भयो । बस्यालले विपदको समयमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय भएर अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर कुँवरले विपद्बाट जोगाउन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना कमजोर हुँदा विपद्का घटना व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरणमा समस्या भएको बताउदै संरक्षण क्षेत्रलाई अलिक बढी जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढन सके क्षति कम हुने बताउनु भयो ।
लुम्बिनीमा पहाड, हिमाल र तराईका गरी १२ जिल्ला छन् । त्यसमध्ये दाङ सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ ।