जदारी अपराधको कसुरमा अदालतमा विचाराधीन रहेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता हुनेगरी प्रस्तावित संशोधन विधेयक प्रति ध्यानकार्षण गराउँदै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगाएतका संघ संस्थाहरुले साउन ४ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
फौजदारी अपराधको कसुरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल तथा समूहका नेता कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउने बाहनामा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहित २०७४ को दफा ११६ मा थप हुने गरी गरिएको संशोधन विधेयक प्रति सञ्जालले असहमति जनाएको छ ।
राजनीतिक आडमा गम्भीर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिनेगरी नेपाल सरकारले कानुन निर्माण गर्न लाग्नु, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको सञ्जालको ठहर छ ।
संसदमा विचाराधीन विधेयक अदालतको आदेश, मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्त, नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेका न्यायिक तथा अपराध पीडितको मौलिक हक विपरीत रहेको पनि सञ्जालको ठहर छ । प्रस्तावित संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय, दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी शासनको परिपालना गर्न सञ्जालले सरकारसँग अपिल गरेको छ ।
उक्त प्रेस नोटमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, गैसस महासंघ गण्डकी प्रदेश, मानव अधिकार रक्षक संरक्षण र प्रवर्धन केन्द्र (हुरडेप) मानव अधिकार एलाइन्स केन्द्रिय समिति, सिविन नेपाल पोखरा, महिला मानव अधिकार रक्षक कास्की लगायतका संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर रहेको छ ।
