रोम विधान अनुमोदनको मागगर्दै कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरूले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, उच्च अदालत वार एशोसिएसनका अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा, गैसस महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्षका प्रकाश सारु, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समूहका अध्यक्ष ममता नगाल लगायत १९ अधिकारकर्मीहरूले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवसको मूल उद्देश्य रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने बताउँदै अधिकारकर्मीद्वारा रोम विधान अनुमोदनको माग गरेका छन् ।
पुर्न स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारीगर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य अधिकारकर्मीद्वारा पेश गरिएको ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरूमा आएको सुझाबहरूमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्ट्रहरूले गरेको सुझाबहरूप्रति पनि अधिकारकर्मीले ज्ञापनपत्रमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य अवगत गराउँदै कर्णाली प्रदेशका अधिकारकर्मीले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।
