धरान उपमहानगरपालिका–११, १५ र १७ का स्थानीयमा डेङ्गीको सङ्क्रमण अत्यधिक पाइएको छ ।
डेङ्गीका विरामीहरूको चाप बढेपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, घोपाले डेङ्गी टेष्ट(र्यापिड) किट उपलब्ध गराउन तीन तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका दिएको ५ सय थान डेङ्गी टेष्ट किट सकिन लागेपछि प्रतिष्ठानले थप किटका लागि धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय र सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाबाट थप २ सय थान, इपीडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई २ हजार थान किट उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको किट उपलब्ध गराउने आश्वासन प्राप्त भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता तथा डाक्टर चुडामणि पोखरेलले बताउनु भयो ।
धरानमा डेङ्गीको प्रकोप फैलिएपछि वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले छुट्टै डेङ्गी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
डेङ्गीका विरामीहरूलाई सहज रूपमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले अलग्गै डेङ्गी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालकी सूचना अधिकारी अञ्जु प्रधानले बताउनु भयो ।
प्रतिष्ठानका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा छुट्टै डेङ्गी क्लिनिक सञ्चानलमा ल्याइएको हो । क्लिनिकमा प्रतिष्ठानबाट चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्सलगायत जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार क्लिनिक सातै दिन सञ्चालनमा हुनेछ । क्लिनिकमा आउने विरामीहरूका लागि डेङ्गीको परीक्षण निशुल्क गरिएको सूचना अधिकारी प्रधानले बताउनु भयो ।
क्लिनिकमा आउनेमध्ये ८० प्रतिशतमा डेङ्गी सङ्क्रमण देखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । धरान उपमहानगरपालिका वडा–११, १५ र १७ मा बढी डेङ्गीका सङ्क्रमितहरु पाइएको छ ।
डेङ्गी क्लिनिकमा किटको माध्यमबाट परीक्षण गरी डेङ्गी भए नभएको तुरुन्तै पत्ता लाग्ने डाक्टर चुडामणि पोखरेल बताउनु भयो । परीक्षणबाट डेङ्गी सङक्रमित देखिएमा अन्य आवश्यक जाँच तथा परीक्षणका लागि प्रतिष्ठानको ल्याबमा पठाउने गरिएको डाक्टर पोखरेलको भनाइ छ ।
रक्तचापमा कमी हुनु, मुटुको धड्कन बढ्नु, गिजा तथा शरीरमा आएका डाबरहरुबाट रक्तश्राव हुनु, छिनछिनमा वान्ता हुनु, पेट दुख्नु आदि लक्षण डेङ्गीका लक्षण भएको डाक्टर पोखरेलले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान , २०७२ ले धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ ।
सोही धाराको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।