अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस १७ जुलाईको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लगायत विभिन्न संघ सस्थाहरुद्वारा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत साउन १ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की मानवअधिकार संरक्षण मञ्च (मासम), कास्की, मानव अधिकार एलाइन्स कास्की, एड्भोकसी फोरम नेपाल, सिविन नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की लगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राज्यले नेपालको मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै ज्ञापनपत्रको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शिव खकुरेलले देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताकोे अन्त्य गर्न मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय प्राप्त रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
ज्ञापनपत्रमा नेपालमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको कुरा स्मरण गराएको छ ।
रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबर्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला गंगा बहादुर क्षेत्रीले उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।
