प्रतिनिधिसभा बैठकबाट मिटरब्याजलाई अवैध लेनदेन मान्नेसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको ०८० असार ३१ गते बसेको बैठकले अनुचित लेनदन (मिटरब्याज) मा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेटेको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ लाई संशोधनसहित पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रतिनिधिसभाको असार ३१ गतेको बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभाका १४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सांसदहरूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावहरू मन्त्री गुरुङले एकीकृत गरेर लैजाने प्रतिवद्धता जनाएसँगै संशोधन प्रस्तावहरू सम्बन्धित सांसदहरूले फिर्ता लिएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा मिटरब्याजमा रकम लगाउने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरी मुलुकी संहिताका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । विधेयकले कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ ।
विधेयकले मुलुकी संहिता २०७४ आउनुभन्दा अगाडिको लेनदेनलाई अबको ६ महिनाभित्र दुवै पक्ष वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यदि लेनदेन वा कारोबारको कुनै एउटा पक्ष बिरामी परी वा शारीरिक तथा मानसिक असक्तताका कारण आफै उपस्थित हुन नसके हकवाला वा संरक्षणले लिखत प्रमाणित गर्न सक्ने, प्रमाणित गराउन कुनै एउटा पक्ष अनुपस्थित भए कारोबारको यथार्थ बुझेर सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा थपिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी पक्षका कम्तीमा एकएक जना साक्षी राख्नु पर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा मिटरब्याजीलाई कसुरको गाम्भीर्यता अनुसार सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विधेयकमा मिटरब्याजीले ऋणिबाट रकम वा चल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाई बाँकी रकम वा चल सम्पत्ति सम्बन्धित कसुरदारबाट भराइने व्यवस्था समेत थपिएको छ ।
त्यस्तै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यन्वयनमा आउनेछ ।