लगातार दुई वर्षको बाढीपहिरोले खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएपछि खाद्य सुरक्षाको समस्या जुम्लामा बढदै गएको छ । ०७८ र ०७९ को असोज–कात्तिकमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो (नहर) केही पुरिए भने केही बाढीपहिरोले बगाए । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी पर्न थाल्यो । यी र यस्तै विविध समस्याले उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ । यसले खाद्य सुरक्षामा चुनौती बढेको कृषिविज्ञहरू बताउँछन् ।
यहाँको उत्पादनले बाह्रै महिना पुग्दैन । उत्पादनले ६–७ महिना पुग्छ । बाँकी महिना बाहिरबाटै आयात हुने हो । नागरिक अगुवा राजबहादुर महतका अनुसार आयात हुने मार्ग भनेका कर्णाली राजमार्ग हो । गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले करिब एक महिना कर्णाली राजमार्ग बन्द हुँदा यहाँ नुन, तेल, चामल, दाल, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको थियो । यसैमाथि व्यापारीले सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव पनि गरे । यसको सबैभन्दा असर सर्वसाधारणलाई पर्यो ।
स्थानीयस्तरमै उत्पादन बढाएर आयात घटाउन सकेको खण्डमा खाद्य सुरक्षा हुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘यसमा राज्यले मल, बिउदेखि सिँचाइको राम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।’ गएको असोजमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले यहाँका नहरमा क्षति पुगेको छ । ‘बाढीपहिरोले भत्काएका नहर मर्मत नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्,’ हिमा गाउँपालिका–१ देवारगाउँका अमरबहादुर शाहीले भन्नुभयोे, ‘देवारगाउँ २० हेक्टर ज्युलो बाँझै छ । बाढीपहिरोले भत्काएको नहर मर्मत भएको छैन ।’
उहाँका अनुसार समयमा नहर मर्मत नहुँदा यो ज्यूलोमा धान रोपाइँ भएन । २ हजार ३ सय मिटर नहरमा क्षति पुगेको छ । उहाँले भन्नुभयोे, ‘१२ मिटरजति नहरको नामनिशाना छैन । देवारगाउँको ज्यूलोमा बड्की, कोइरेली, ओदी, आचार्यलिही, धितालिही, मोफ्ला र देवारगाउँ गरी सात गाउँका झन्डै तीन सय कृषक धान रोप्ने गर्दछन् । यस वर्ष सिँचाई नहर मर्मत नहुँदा धान रोपाइँ भएन ।’
सिँजा भेगका धेरैजसो नागरिक कात्तिकमा धानबाली भित्र्याएपछि स्वरोजगार व्यापार–व्यवसाय गर्न मङ्सिरमा भारत जाने गर्दछन् । पुनः मार्सी लगाउन उनीहरू घर फर्किने प्रचलन छ । तर, यसपटक भने हिमा गाउँपालिका–१ देवारगाउँका धेरैजसो कृषक घर आएनन् । धान रोप्न नहर मर्मत भएन । यसपटक रोपाइँ नहुने भन्दै उनीहरू घर फर्किएनन ्। देवारगाउँका ११ जना स्वरोजगारका लागि भारत छन् ।
बाढीले चन्दननाथ नपा– १ देखि ५ वडाका किसानले प्रयोग गर्दै आएको माझकुलो र ठिन्केकुलो बगाएको थियो । पातारासीको कोटभिरदेखि झण्डै पाँच किलोमिटर दूरी रहेको सिँचाइ कुलो बाढीपहिरोले बगाइदिएको हो । तर, त्यसपछि कुलो मर्मत नहुँदा दुई हजार पाँच सय हेक्टर जमिन बाँझो भएकोे चन्दननाथ नपा–२ का किसान दीपबहादुर मल्लले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कुलो ढुङ्गा र माटोले पुरिएको छ । ‘सामान्य तरिकाले माटो पन्छाउँदा पानी ल्याउन सकिने अवस्था छैन, डोजर प्रयोग गरेमात्र कुलो बन्ने देखिन्छ । चन्दननाथ नपा–१ का हरिशरण आचार्यका अनुसार कुलोमाथि सडक र सडकभन्दा पनि माथि खानेपानीको पाइप जडान गरिएकाले ठिन्केकुलो र माझकुलो सधैँ जोखिममा छन् ।
१८ हेक्टर ज्यूलोमा रोपाई भएन
जुम्ली किसानलाई यतिवेला मार्सीधान रोपाईको चटारो लागेको छ । जेठ लागेसँगै जुम्ली किसानलाई रोपाइँको चटारो सुरु भएको हो । विगतका वर्षमा जेठ पहिलो साताबाटै रोपाइँ हुने जुम्लामा यस वर्ष जेठ तेस्रो सातादेखि मात्रै सुरु भएको हो । बाढीले भत्केका सिँचाइ कुला नबन्दा विगतको भन्दा रोपाइँ ढिला भयो ।
विश्वकै अग्लो स्थानमा मार्सीधान फल्ने छुमचौर ज्युलो, चन्दननाथको शेराज्युलोलगायतका अधिकांश ठाउँका मार्सीफाँटमा धमाधम रोपाइँ भइसकेका छन् । बजारमा मार्सीको माग बढ्नुका साथै नेपाल सरकारले ब्रान्डिङ गर्ने नीति लिएसँगै मार्सीखेतीमा किसानको आकर्षण ह्वात्तै बढेको छ ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले नै जुम्ली मार्सीको उत्पादन वृद्धि गर्ने, ब्रान्डिङ, लेबलिङ, प्याकेजिङ तथा बजारीकरण गर्दै किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने नीति लिए पनि यहाँको १८ हेक्टर मार्सीफाँट भने बाँझिँदै गएको छ ।
लगातार दुई वर्षको बाढीपहिरोले १८ हेक्टर मार्सीफाँट बगर बनेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति भएको तिला र तातोपानीको १३ हेक्टर र चन्दननाथ नगरपालिकासहित सिंजा, कनकासुन्दरी र हिमालगायत अन्य पालिकाको पाँच हेक्टर गरी १८ हेक्टर मार्सीफाँट बगर बनेको हो । यहाँको २ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये १८ हेक्टर क्षेत्रफलको धानखेतीमा क्षति हुँदा उत्पादन हुने ६ हजारभन्दा बढी मेट्रिकटनको २० प्रतिशत धान वर्षाले क्षति भएको थियो । १ हजार ४ सय ५० हेक्टर काटेको धान भिजेर नष्ट भएको थियो ।
जुम्लामा पहिलोपटक मार्सीधान रोपिएको तातोपानी गाउँपालिकास्थित लाछुज्युलोको ३० प्रतिशत भाग बाँझिएको छ । किसान दत्त बुढा भन्नुभयो, ‘जेठसम्म बालुवा भरिएका खेत नापजाँच हुने, बालुवा फालेर रोप्न मिल्ने आशा थियो । बगर बनेका खेतहरूको कित्ताकाट तत्कालै गरिने आश्वासनसमेत दिइएको थियो । तर, जिल्लाभर रोपाइँ चलिरहँदा लाछुज्युलोको ३० प्रतिशत भाग बाँझै छ ।’ तातोपानीको लाछुज्युलो, राँका, बाइराँका, गिडिखोलाज्युलामा पाँच हेक्टर मार्सीफाँट डुबानमा पर्दा २ सय २९ मेट्रिक टन मार्सीधान क्षति भएको तथ्याङ्क प्रशासनसँग छ ।
तिलाको गुरुगङ्गा खोलाको सबै मार्सीफाँट बगर बनेको स्थानीय धनलाल बस्नेतले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म ती क्षेत्रमा विपतका अवशेष उस्तै छन् । सरकारले मार्सीधानको ब्रान्डिङ गर्ने भने तापनि बगर बनेका खेतहरू जस्ताका त्यस्तै छन् । यसपालिको रोपाइँ हुनसमेत सकेन ।’
यहाँको १८ हेक्टर मार्सीफाँटमा क्षति हुँदा जुम्लाका १ हजार २ सयले किसान घाटा व्यहोरेका थिए । तर, राहतस्वरूप संघीय सरकारले प्रतिकिसान ४ सय १२ रुपियाँ राहत दिएको थियो ।
किसान धनबहादुर बुढा भन्नुभयो, ‘न त बगर बनेका मार्सीफाँटबाट बालुवा पन्छाइएको छ । न त उचित राहत पायौँ । खेतहरू बाँझिएर टापु बन्ने स्थिति आएको छ । नीतिमा जुम्लीमार्सी ब्रान्डिङ गर्ने भने पनि कार्यान्वयन निकै सुस्त छ ।’
मार्सीफाँटसँगै बाढीले भत्किएका विद्यालय, सञ्चार गृहलगायतका संरचनाको अवस्था पनि ज्युँका त्युँ छन् । तातोपानी– ४ स्थित नेत्रज्योति माध्यमिक विद्यालय बाढीले बगाउँदा १ करोड ६६ लाख ३५ हजारबराबरको क्षति भएको थियो । तर, उक्त विद्यालयको अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा पूनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख अनुप श्रेष्ठका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ वटा सिँचाइ नहर निर्माणका लागि ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सिँचाइ नहर धेरै क्षेत्र भएकाले यो बजेट पर्याप्त होइन । चालू आर्थिक वर्षमा यति नै बजेटको काम भएको छ । नहर निर्माणका काम हुँदै छन् । केही सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर जमिन बाँझै
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीमा बाँझो जग्गा राख्न नपाउने नीति लिएको थियो । बाँझो जग्गा खनजोत गर्ने र उत्पादन बढाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति ल्याउँदा कृषक हर्षित थिए । कर्णालीका तत्कालीन कृषिमन्त्री विमला केसीको कार्यकालमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा बाँझो जमिन खनजोत तथा उत्पादन वृद्धिका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जग्गा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । सोहीअनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत पनि थालिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जग्गा खनजोत कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएपछि कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दै छ । युवा पलायन बढ्दो छ ।
सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिए पनि सिँचाइको अभाव, युवा पलायन बढ्दो र खनजोतको अभावले अधिकांश जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन् । कर्णालीमा कुल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको किसान बताउँछन् ।
कोरोना अवधिमा खाद्यसङ्कट निम्तिएपछि आफ्नै उत्पादन बढाउनुपर्ने पाठ सिक्दै बाँझो जग्गा नराख्ने नीति लिएको कर्णाली सरकारले पछिल्लो वर्षमा निरन्तरता नदिँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको हो ।
खेतीयोग्य जमिन बाँझिएकै कारण कर्णालीमा बर्सेनि हजारौँ मेट्रिकटन खाद्यान्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशभर २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसमध्ये २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा ३ लाख ३९ हजार ९ सय ९ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, कर्णालीमा वार्षिक ३ लाख ५८ हजार ३ सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, बर्सेनि उपलब्धता भने आवश्यकताभन्दा करिब ३ हजार मेट्रिक टन कम हुने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सिँचाइ तथा खनजोत अभावले कर्णालीमा ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार ३ सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदापनि स्पष्ट नीति, योजना र बजेट अभावले गर्दा कर्णालीमा हजारौँ हेक्टर जमिन बाँझै छ । जसमा जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ ।
जताततै स्याउखेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भएपनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका हुन् । त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार २ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार ४ सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । १७ हजार ७ सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो छ ।
रुकुम–पश्चिममा २५ हजार १ सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार २ सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा ८ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा ८ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा २ हजार ७ सय ४० हेक्टर, कालीकोटमा ८ हजार २ सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा ३ हजार ५ सय ९८ हेक्टर र मुगुमा ९ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा छ ।
