सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अस्थायी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ब्लु डायमण्ड सोसाइटीको अध्यक्ष पिंकी गुरुङसहित सात जनाले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको ०८० असर १३ गते बसेको एकल इजलासले सुनुवाई गर्दै समलिङ्गी विवाह गर्ने जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गरिदिन आवश्यक व्यवस्था गरिदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यक्ष गुरुङसहितका रिट निवेदकले विवाह दर्तासम्बन्धी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा रहेको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिट उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाह दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विषयमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन भनेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता दिएको र नेपालको संविधानको धारा १८ (१) ले सबै नागरिकलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारकर्मी पिंकी गुरुङले इन्सेक प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै अदालतको आदेशले विवाह गर्न चाहने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
गुरुङले अदालतको आदेशसँगै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विवाहलाई मान्यता दिने गरी सरकारलाई कानुन बनाउन दबाब पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।