कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा रहेका बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागुऔषध, मानव बेचविखन, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले ०८० असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक लगायत समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी कमजोर एवम् विपन्न वर्ग र समुदायको सामाजिक संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
छाउपडीमुक्त र छुवाछुत मुक्त अभियान सञ्चालन गरिने,लैङ्गिकमैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने, दलित समुदायको शैक्षिक तथा आयस्तर उकास्न उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्दै मागमा आधारित नयाँ सिप प्रदान गर्न र रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने गरी आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत वजेटमा समेटेको छ ।
यसैगरी, मानव बेचविखन विरूद्धका अभियान, सडक मानवमुक्त अभियान, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्गको सशक्तीकरणमा सहयोग पु¥याउन सम्बन्धित स्थानीय तह, सरोकारवाला संस्था र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
नागरिकको आधारभुत मानव अधिकारको संरक्षण, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाको लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने समेत प्रदेश सरकारले बजेटमा समेटेको छ ।
मानव अधिकारका सर्वमान्य मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने समेत जनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारले बालिकाहरूको कम्तिमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैङ्क खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरुको जीवन बिमा गर्नको लागि २५ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सबैलाई शिक्षाको समान अवसर दिलाउन प्राविधिक छोरीबुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपाङ्ग, सहिद सन्तति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रत्येक नागरिकलाई नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको विकास गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विपन्न र हिंसामा परेका पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत बजेटमा समेटेको छ ।
यसैगरी सरकाले जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र प्रदेश स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहिद तथा वेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता र न्यूनतम जीविकोपार्जन एवम् सम्मानका लागि सहिदका आमाबुवाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी परिवारलाई सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
स्थानीय तह, समुदाय तथा सरोकारवालासँगको साझेदारीमा मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागुऔषध, मदिरा एवम् सुर्तिजन्य पदार्थको दुर्व्यसनी जस्ता समाजमा रहेका विसङ्गति र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत वजेटमा समेटेको छ ।
यसैगरी, कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाई प्रेषण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप, अन्य पुँजीगत भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको लागि ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छ ।
स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक स्थानका आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग एवम् समन्वय गरिने, आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच तथा बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, विपन्न वर्गका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर स्वास्थ्य उपचारको लागि प्रेषण गर्दा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने, मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी अस्पतालमा विस्तार गर्ने,डाइलाइसिस सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरुमा क्रमश विस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा एम्बुलेन्स र शववाहन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री, औषधी र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापन, निःशुल्क र अत्यावश्यकीय औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउने समेत जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिने, सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कोषका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा निरन्तरता दिने भएको छ ।
बालबालिका तथा गर्भवती एवम् सुत्केरी आमाहरूको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन सङ्घीय सरकार र विकास साझेदारसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनको लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटको विनियोजन गरेको छ ।
